काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा पाँच पूर्वसचिवसहित करिब तीन सय ६० जनाविरुद्ध सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तीन वर्ष लामो छानबिन तथा अनुसन्धान बुधबार टुंग्याउँदै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणमा मुछिएका अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआइबी) लाई बाटो खुला भएको छ ।ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको सीआइबीलाई यस प्रकरणमा मुछिएका गच्छदार र बस्न्यातलगायतलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्जी दिएको छ ।गच्छदार र बस्न्यातसँगै ३ सय बढीलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको बताइएको छ ।

पक्राउ पुर्जीमा तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरु समेत रहेको बताइएको छ ।केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध ७ वर्षसम्म कैद र करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।करिब तीन वर्ष लामो अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याएको सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा हाल आफ्नो नाममा जग्गा भएका व्यक्तिलाई पनि सरकारी जग्गा हडप्ने कसुरको मतियार बनाएर प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । उक्त जग्गाको हाल न्यूनतम मूल्य प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।अहिले ललिता निवासको जग्गा ४ वटा संस्था र ७० भन्दा बढी व्यक्तिका नाममा छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवास प्रकरणमै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय सीआईबीले तयार पारेको छ ।

जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार मुद्दा चलाउने गरी राय लेख्ने काम भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ । ‘पक्राउ परेका तीन आरोपित रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी र अर्का आरोपित शोभाकान्त ढकालसहित प्रतिवेदन बढीमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी छ । यस प्रकरणमा पुस २७ भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद छ ।

ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुस ६ यता २ सय २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामा दुई जना मात्रै पक्राउ परेका छन् ।जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न देखिएका कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अदालतबाट पुर्जी लिएकामा हालसम्म भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी मात्रै समातिएका हुन् । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल भने त्यही प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि पक्राउ परेर पहिलेदेखि नै कारागारमा छन् ।

२०४९ सालमा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकदारले मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारी तथा भूमाफियाको सेटिङमा आफ्नो बनाएका थिए । उक्त कसुरमा संलग्न ४० जनाविरुद्ध सीआईबीको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त कसुरमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहितलाई सीआईबीले फरार सूचीमा राखेको छ ।

समरजंग कम्पनीको १२ आना जग्गा २०६२ मा राणा परिवारले लाने क्रममा संलग्न १५ जनाविरुद्ध पनि पुर्जी जारी गरिएको छ ।समरजंग कम्पनीको जग्गा २०६६/६७ मा नक्कली मोहीलाई दिएको कसुरमा मालपोतदेखि मन्त्रालयका कर्मचारी र भूमाफियासहित ८० जनाविरुद्ध पुर्जी काटिएको छ । यसैगरी २०६९ मा करिब ५ रोपनी सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी गरी नक्कली मोहीलाई दिने निर्णयमा संलग्न ८५ जनाविरुद्ध पुर्जी जारी भएको छ । पक्राउ नपरेकालाई फरार सूचीमा राखेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने सीआईबीको तयारी छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात सम्पर्कविहीन छन् । । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पनि उनी प्रतिवादी छन् । उक्त मुद्दामा उनी धरौटीमा छुटेका हुन् । बस्न्यात २०६६/६७ ताका बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव थिए । उनकै योजनामा कागजात तयार पारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भूमाफियाले नक्कली मोहीको विवरण देखाएर जग्गा हत्याएका थिए ।

सीआईबीले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये करिब १ सय ४३ रोपनी हडपिएको निष्कर्ष छ । त्यसबाहेक केही जग्गा सार्वजनिक बाटो र गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको छ । हडपिएकोमध्ये करिब १ सय २६ रोपनी जग्गा भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाबाट खरिद गरेर विभिन्न व्यक्तिका नाममा छ ।

जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफिया तथा यससम्बन्धी निर्णयमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोत, भूमिसुधार विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान तथा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने भूमिसुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर बिगो असुल तथा किर्ते कसुरमा कैद र सजाय मागदाबी छ । बहुदल आएपछि हडप्नकै लागि २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको अपव्याख्या गरिएको र त्यही अपव्याख्याकै आधारमा भूमि सुधार विभाग र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा व्यक्तिलाई दिन गलत टिप्पणी उठाएर अधिकारप्राप्त अधिकारीमार्फत सदर गराइएको सीआईबीले जनाएको छ ।

किर्ते कागजात र मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अपव्याख्या गरी मिलेमतोमा करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा साविकका भोगाधिकारीले लगेका थिए । राणा परिवारले जग्गा आफ्नो बनाएबापत कर्मचारी र भूमाफिया/बिचौलियालाई २३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा घूसबापत नै बकस पास दिएका थिए । त्यसपछि जग्गाको आधामा मोही कायम गर्न भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललगायतले राणा परिवारसँगै बार्गेनिङ गरे । कुरा नमिलेपछि कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर किर्ते कागजात बनाई जबर्जस्ती मोही कायम गरियो । त्यसपछि ५६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राणा परिवारबाट सुवेदी र ढकालसहितका भूमाफियाले लगे ।

१२ आना जग्गा २०६२ सालमा राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो । राणा परिवारले २०६० देखि २०६२ का बीचमा आफ्ना नाममा आएको जग्गा भूमाफियालगायतलाई नै बिक्री गरे । त्यो जग्गा सस्तोमा हात पारेका भूमाफियाले विभिन्न व्यक्तिलाई प्लटिङ गरेर बेचेका थिए । बाँकी रहेको जग्गा धितो राखी भूमाफिया र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा व्यापारीले डेढ दर्जन बैंक/वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको पनि खुलेको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा करिब ५ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयका आधारमा २०६९ सालमा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । मुद्दामा भने मालपोतबाट टिप्पणी उठाउनेदेखि रायसहित फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेसम्मको चरणमा संलग्न सचिवसम्मलाई मात्र प्रतिवादी बनाउन लागिएको छ । यी चारवटै वर्षका हिनामिनामा सीआईबीले चारवटै प्रतिवेदन बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्न लागेको छ । यी सबै कसुरमा मालपोतका खरिदारदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नता देखिएको छ । तर, किर्तेमा अनुसन्धान टुंगोमा पुग्नै लाग्दा कर्मचारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर राजनीतिक व्यक्तिलाई चोख्याउने प्रपञ्च गरिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकाल, उनकी पत्नी उमाकुमारी ढकाल्नी र पारिवारिक सदस्य सरोज ढकाल राजस्व छलीको मुद्दामा पनि तानिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीहरूसहित आनसान इन्टरनेसनल प्रालिका सान्टु श्रेष्ठ र लेखा परीक्षण गर्ने संस्था राजेश्वर एन्ड कम्पनीका प्रोप्राइटर राजेश्वर श्रेष्ठविरुद्ध बिगो र जरिवाना गरी २ अर्ब ४० करोड ९८ लाख ३५ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ तथा कैद सजाय मागदाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो । ढकाल दम्पतीसहित सरोज र सान्टु आसमान इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक हुन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा किर्तेमै अनुसन्धान जारी रहेका बेला राजस्वले राजस्व चुहावट गर्ने मनसायले जालसाजी, नक्कली तथा झूटा मूल्य अभिवृद्धिकरण विवरण, वित्तीय विवरण तथा आयविवरण तयार पारी फर्मबाट कारोबार शून्य देखाएर राजस्व छलेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार आरोपितहरूले मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ४२ करोड २६ लाख ७ हजार ३ सय ५१, आयकरतर्फ ६८ करोड ४८ लाख २६ हजार ९७ रुपैयाँ र लाभांशतर्फ ९ करोड ७४ लाख ८४ हजार ३ सय ७६ गरी १ अर्ब २० करोड ४९ लाख १७ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

चुहावट भएको रकम बिगो र सोही बराबरको रकम जरिवाना मागदाबी गर्दै मंगलबार विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । आनसानका चारैजना सञ्चालकलाई बिगो र जरिवानाबाहेक ३ वर्ष कैद मागदाबी गरिएको छ । लेखापरीक्षण गर्ने श्रेष्ठलाई भने १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।ढकाल दम्पतीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।