काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनञ्जय रेग्मीलाई निलम्बनको गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले आज रेग्मीलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी माघ ३ गते बोलाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको यही पुस २ गते बसेको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनञ्जय रेग्मीको विषयमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन भएको थियो।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा बोर्डका अध्यक्ष महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सिइओ रेग्मीमाथि छानबिन गर्न उपसमिति गठन गर्दै रेग्मीलाई निलम्बन गरेको थियो।बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो।
रेग्मीले विदेशबाट फर्किंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको र बोर्डको हितविपरीत काम गरेको गुनासो आएपछि छानबिन गर्न सञ्चालक समितिले समिति बनाएको हो। छानबिन प्रभावित नहोस् भनेर रेग्मीलाई निलम्बन गरिएको उपाध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए। ‘छानबिन समिति बनेपछि सिइओलाई काम गर्न नदिने भन्ने व्यवस्था अनुसार उहाँलाई निलम्बन गरेर छानबिन अगाडि बढाउन लागिएको थियो।करिब १ महिना अगाडि लन्डनबाट फर्किंदा रेग्मीले ल्याएको ६ बोतल मदिरा भन्सार नियमविपरीत भएको भन्दै कर्मचारीले रोकेका थिए ।
तर, रेग्मीले उल्टै भन्सारका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्ने खबर बाहिर आएको थियो।पदीय हैसियतको दुरुपयोग, नैतिक आचरण विपरित काम गरेको र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको भएकाले सिइओ रेग्मीको विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो। यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले उनलाई २ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
मन्त्रालयको उक्त निर्णय विरुद्ध रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुुनुवाइपछि अदालतको उक्त दिएको हो ।तत्कालिन नेकपा सरकारमा योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री हुँदा रेग्मीलाई पर्यटन बोर्डको सिइओ नियुक्त गरेका थिए।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !