काठमाडौँ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा नक्कली कर्मचारी देखाएर करोडौं रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ । बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले अनुगमनका क्रममा नक्कली कर्मचारी नियुक्त गरेर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै अनियमितता गरेको फेला पारेको हो ।प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले २९ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको भनिए पनि त्यो सबै फर्जी कागजात बनाइएर नियुक्त गरे जस्तो देखिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

तीन वर्षदेखि साधारणसभा समेत नगरेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले अझै पनि साधारणसभा गर्न सकेको छैन । कम्पनीमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै बीमा समितिले कारबाही सुरु गरेपछि तत्कालिन सिईओ रेष्टा झा हिरिएका थिए । त्यसको १० महिना सिईओ पद रिक्त रहेकोमा डेढ वर्षअघि सिईओ बनेर गएका मनोज भट्टराईले पनि अझै लेखापरीक्षण र साधारणसभा गराउन सकेका छैनन् ।
प्राइम लाइफमा ‘ड्यू डिलिजेन्स अडिट’ अर्थात् डीडीए गरेपछि तत्कालिन व्यवस्थापनले अनियमितता गरेको रकम २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तत्कालीन प्रमुख कायकारी रेष्टा झाबाट असुल गराउन बिमा समितिल निर्देशन दिएको थियो ।त्यसबाहेक अन्य विभिन्न संस्थागत सुशासनसम्बन्धी सुधार गर्नसमेत भनेको थियो ।
तर, प्राइमले बीमा समितिको सोही निर्देशन पालना नगर्दा अझै अन्योलग्रस्त अवस्थामा बस्नुपरेको छ ।‘हामीले साधारणसभाको अनुमति मागेको छ तर बीमा समितिले दिएको छैन । प्राइमका सिईओ मनोजकुमार भट्टराईले भने, ‘बीमा समितिले कारवाही फुकुवा नगरेकाले ढिलाई भएको हो ।’ उनका अनुसार बीमा समितिले अनुमति दिएको केही दिनमै साधारणसभा गरेर बोनस वितरण गर्न सकिन्छ ।
तर, बीमा समितिले आफूले दिएको निर्देशन पूर्णत: पालना नभएसम्म कारबाही फकुवा गर्ने अवस्था छैन । समितिका अनुसार पाइमले बीमा समितिको निर्देशनलाइ झारा टार्ने हिसाबले प्रतिवेदन बनाएर पठाएका कारण कारबाही फुकुवा नभएको हो । स्रोतका अनुसार केही महिनाअघि प्राइम लाइफले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी रेष्टा झाबाट ६७ लाख रुपैयाँ असुल गरेको थियो । सोही आधारमा कम्पनीले उनलाई सफाई पत्रसमेत प्रदान गर्यो । जुन बीमा समितिको निर्देशनविपरीत थियो । प्राइमले पूर्व सिईओ झाबाट २ करोड ६७ लाख असुलउपर गरेर जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीले भने ६७ लाख असुल गरेर २ करोड उनको जिम्मामा नपर्ने गरी असुल नगर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि बीमा समितिले रकम पूरै असुल नभएसम्म कारबाही फुकुवा नगर्ने भएको हो ।
उता प्राइमले भने झाबाट रकम असुलभइसकको भन्दै कम्पनीको तिबेदन बीमा समितिमा पेश गरेको थियो । यसका साथै बाँकी ४ वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गराउने र साधारणसभा बोलाउने सोच पनि कम्पनीले बनाएको थियो । बीमा समितिले प्रतिवेदनमा कैफियत औंल्याउँदै दुई करोड ६७ लाखमध्ये २ करोड रकम किन असुल भएन ? सोको प्रस्ट कारणसहित विस्तत जानकारी दिन भन्दै समितिले फरि कम्पनीलाइ पत्र कातेकोमा कम्पनीले त्यसको जवाफ दिएको छैन ।
बीमा समितिकी सूचना अधिकारी पुजन ढुंगेलका अनुसार भ्रष्टाचार भएको रकम दुई करोड ६७ लाखमध्ये ६६ लाख रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदन बीमा समितिमा पेश भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समितिको निर्देशन अनसारको पूरै रकम किन असुल भएन भन्ने बारेमा कम्पनीसँग पत्राचार र छानविन चलिरहेको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा केही समयअघि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेष्टा झा तथा लेखा प्रमुख दीपबहादुर बीसीको मिलेमतोमा आथिक अनियमितता भएकारिपोर्ट उल्लेख छ ।
एजन्टलाइ कमिशन, प्रचारमा अत्यधिक खर्च, पार्टी र भोज र घुस खुवाइएको रकमसमेत नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी गरिएको छानवीनमा देखिएको थियो ।
जुन रकम अझै असुल हुन सकेको छैन । बीमा समितिले उक्त रकम असुलीका लागि कम्पनीलाई ताकेता गरिरहँदा ५० प्रतिशत रकम असली भएको छ भने अरु रकमका लागि समितिले अझै ताकेता गरिरहेको छ ।अनियमितता गर्नेहरुलाई विभागीय कारबाही मात्र भए पनि अनियमितता भएको रकम कसले असुल गराउने भन्ने विषयको टुंगो लाग्न नसक्दा समितिले अनियमितता भएको भनिएको ५ करोड रुपैयाँमध्ये २ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्र असुल भएका जनाएको हो । बीमा समितिले झाबाट थप दुई करोड रुपैयाँ पनि असुल नभएसम्म कम्पनीको सुधार प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ ।
डिडिए प्रतिवेदनका आधारमा नै बीमा समितिल ५ करोड अनियमितता भएको भन्दै उक्त रकम असुल्ने कदम चालेको थियो । समितिका अनुसार झालाई अनियमितता गरेको भन्दै कारबाही स्वरुप ६५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराई सकिएको छ । प्राइम लाइफले पनि तत्कालिन व्यवस्थापन नेतृत्वबाट भएको अनियमितताको रकम भराउन समितिको निर्देशनअनुसार काम भैरहेको र तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा तत्कालिन लेखा प्रमुखलाई विभागीय कारबाहीर् गरिसकिएको बताएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी चिरायु भण्डारीले भने यो विषय आजभन्दा चार वर्ष पुरानो भएको बताए । अहिले बाहिर ल्याइए पनि कम्पनीले प्रक्रिया पुर्याएरै कर्मचारी नियुक्ति गरिएको उनको दावी छ ।
प्राइम लाइफको बक्यौता, तीन आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण र साधारणसभा गर्न बाँकी रहेकाले सुधार प्रतिवेदन स्वीकार नभएसम्म अगाडि बढ्न नसकिने अवस्था रहेको बताए । उनले बीमा समितिले हरेक कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने, ४ महिनाभित्रमा लेखापरीक्षण गराई ६ महिनाभित्रमा साधारणसभा हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरेकाले प्राइम लाइफ झन् अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
बीमा समितिका अनुसार प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले भ्यालुएसन रिपोर्टमात्र समितिमा पठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि ३ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण समितिमा नआएको समितिका सूचना अधिकारी पुजन ढुंगेलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सबै वित्तीय विवरण नपठाएको सम्बन्धमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको र कागजात नपुगेसम्म साधारणसभा तथा लाभांसका विषय प्रवेश हुन सक्ने छैनन् । बीमा समितिले आफूले दिएको निर्देशन पूर्णत: पालना नभएसम्म कारबाही फकुवा गर्ने अवस्था छैन । समितिका अनुसार पाइमले बीमा समितिको निर्देशनलाइ झारा टार्ने हिसाबले प्रतिवेदन बनाएर पठाएका कारण कारबाही फुकुवा नभएको हो ।
४८ करोड ८१ लख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको प्राइमले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ९ करोड ७२ लाख ३१ हजार, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७ करोड २० लाख ८८ हजार मुनाफा गरेको थियो । तीन वर्षदेखि लाभांश पाउन नसकेका लगानीकर्ता कुरेर बसिरहेका छन् । छोटो समयमा ४ जना अध्यक्ष फेरिइसकेका छन् । बिमा ऐन, २०४९ अनुसार यस्तो कसुर गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

















