काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीको इजाजत रोक्न दिएको निर्देशन उल्ट्याएको छ । समितिले प्रक्रिया पुगेका वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता इजाजत तीन दिनभित्र जारी गर्न भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मंसिर १२मा पत्र काटेको खुलेको छ ।
‘संस्थागत संरचना र कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर इजाजत माग गरेका सबै व्यवसायीलाई तीन दिनभित्र व्यवसाय सञ्चालन इजाजत दिन र दिन नमिल्ने भए कारण पनि तीन दिनभित्रै लिखित पेश गर्न अनुरोध गरिन्छ,’संसदीय समितिको पत्रमा भनिएको छ ।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि सबै प्रक्रया पुरा गरेका, आवश्यक राजस्व, धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरेर निवेदन दिएका व्यवसायीलाई इजाजत दिन रोक लगाएकोप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि संसदीय समितिको पत्रमा उल्लेख छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा संसदीय समितिले एक उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको र उक्त समितिले इजाजत दिने निष्कर्ष निकालेको समितिको दावी छ ।
विवादित विषय भएका कारण समितिको अल्टिमेटम सहितको पत्रको जवाफ भने नपठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पिरामिड शैलीमा उपभोक्ता ठगिने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न केही कम्पनीलाई इजाजत दिएको भन्दै गत वर्ष साउन २० गतेको बैठकपछि इजाजत तत्काल रोक्न संसदीय समितिले मन्त्रलय र विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्रत्यक्ष विक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय शुरु भएको र केही कम्पनी इजाजत लिने अवस्थामा रहेको भन्दै उद्योग समितिमा उजुरी परेपछि इजाजात रोक्न समितिले भनेको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०७६ असार १६ मा त्यस्तो व्यवसाय गर्न सातवटा कम्पनीलाई इजाजत दिइसकेको छ । ती इजाजतहरू वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार दिइएको हो । त्यस्ता इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ वटा कम्पनी र नयाँको पनि दर्ता रोक्न पत्रमार्फत उद्योग समितिले मन्त्रालयललाई निर्देश गरेको थियो ।
विवादपछि संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार इजाजत रोकिएको र कार्यविधि बनाउँदै गर्दा समितिले अल्टिमेटमसहित पत्राचार गरेपछि अन्योलमा भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘आफैंले इजाजत नदेऊ भनेको व्यवसायलाई पुनःइजाजात देऊ भनेर पत्राचार गरिनु विरोधाभाष पूर्ण कुरा भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यसअघि ठगी गरेको ठहरसहित युनिटी लाइफसहितका परिामिड शैलीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुमाथि सरकारले कारवाही चलाएको थियो । तर, नीति नियम स्पष्ट नभई नेटवर्किङ व्यवसाय मौलाउँदै गएपछि फेरि नागरिक ठगिने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
