काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल)को आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (मोबाइल) प्रदायकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) फेरि खारेज भएको छ । गत असारभित्र लाइसेन्सको रोयल्टी बक्यौताको किस्ता बुझाउनुपर्ने भएपनि कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्पर्कमा नै गएको थिएन ।
पश्चिम नेपालका ग्रामीण भेगमा सेवा दिने अनुमति पाएको व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले किस्ता नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय भएको एक अधिकारीले बताए ।
कम्पनीले करिब ३३ करोडको बक्यौता बुझाएको थिएन । प्राधिकरणले त्यसकै आधारमा कम्पनीलाई किन अनुमतिपत्र लाइसेन्स खारेज नगर्ने ? भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीले लाइसेन्सको रोयल्टी बक्यौताको किस्ता तिर्नुपर्छ, तर दोस्रो किस्ता नै नेपाल स्याटेलाइटले नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीको निर्णय भएको हो ।
२०७६ साल पुस २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजी हुनबाट जोगिएको थियो । लाइसेन्सको रोयल्टीको बक्यौता रकम नतिरेपछि २०७६ भदौ १३ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला लाइसेन्स खारेजी गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्धमा नेपाल स्याटेलाइट सर्वोच्च अदालत गएको थियो । तर, सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणको निर्णय सही ठहर्याउँदै फैसला गरेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले सञ्चार तथा सूचानाप्रविधि मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेका थिए । मन्त्रालयले पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषदमा किस्तावन्दीको बक्यौता तिर्न सुविधा दिने गरी प्रस्ताव लगेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ५ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गराएका थिए ।
सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिइएको थियो ।
किस्ता समयमा नतिरेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले फेरि मन्त्रालयमा पुनरावलोकनका लागि जानसक्छ । यसले फेरि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स प्राधिकरणले खारेज गर्ने र सरकारले ब्युताउने घनचक्कर दोहरिने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको आशंका छ ।
