काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) काे मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) देखि हुने भनिएको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ ।निर्वाचनको मिति सार्वजनिक भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेपका कारण एनआरएनएको निर्वाचन मिति अन्योलमा परेको हो ।परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी निर्वाचन तालिकामा विमति जनाउँदै शुक्रबार परराष्ट्रले पत्र काटेर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषदलाई तोकिदिएको छ ।
एनआरएनएको संरक्षकमा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले रहेका छन् । र, परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार निर्वाचन गर्ने जिम्मा पूर्वअध्यक्ष घले र उनले चाहेको व्यक्ति एनआरएनएको अध्यक्ष हुनेछन् ।एनआरएनएको चुनाव मिति तय भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेपविरुद्ध वर्तमान एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तलगायत उत्रिएका छन् । उनीहरुले एनआरएनएको इतिहासमा सरकारबाट पहिलोपटक निरन्तर हस्तक्षेप खेप्नुपरेको भनाइ छ ।साथै, एनआरएनएको निर्वाचनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था नियन्त्रणमा लिएर चाहेको व्यक्तिलाई जिताउन खोजिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्रालयले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन संबन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर १० मा एक अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो।गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमवाली २०६६ को नियम १६ बमोजिम अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (कानून सम्बन्धी अधिकारी) र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (प्रविधि विज्ञ) प्रतिनिधि रहेको एक अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रमा उल्लेख थियो।उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो।
।
‘एनआरएनए जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा सचिवालयबाट जवाफ प्राप्त भएको तर उक्त जवाफमा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका विषयहरु बारेमा सम्बोधन गरिएको पाइएन।’ मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख थियो।अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले विश्वव्यापी रुपमा संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिहरु व्यापक हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
आचार्य निकटले धाँधलीलाई न्यायोचित रुपमा समाधान गरेर मात्र महाधिवेशन प्रकृया अगाडि बढाउन माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए।विधान विपरीतका संघका गतिविधि अघि बढेको भन्दै महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही तत्काल नबढाउनु भनि एनआरएन आइसीसी नाममा निर्देशन जारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष आचार्य पक्षले माग राखेको थियो।
अध्यक्षका प्रत्यासी आचार्य समूह निकट आईसीसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङ (बेल्जियम), एनआरएनए अमेरीकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र आईसीसी मानार्थ सदस्य नवराज ओली(कतार)ले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन बुझाएका थिए।परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको विवाद मिलाएर मात्रै १० औं महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
।
परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पत्र पठाउँदै विवादित विषय मिलाएर मात्रै महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने विधान स्पष्ट नभएको, विद्यार्थीहरुलाई विधान विपरीत सदस्यता वितरण गरिएको, तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि पनि विभिन्न देशमा अधिवेशन गरिएको भन्दै परराष्ट्रले विवादीत विषयको निरुपण नभएसम्म महाधिवेशन नगर्न पत्र पठाएको हो ।
