काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको १० औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वको लागि हुने निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।उनले पार्टी नेतृत्वलाई पार्टी भित्रको गुटगत कार्य तथा विकृति गतिविधिहरु गरेको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्।
उम्मेदवारी घोषणा गर्दै रावलले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बिच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापना पश्चात् पार्टी आन्तरिक अन्तरविरोध र मतभेदको भुमरीमा परेको आरोप लगाए।
‘उच्च कार्यकारी अधिकारयुक्त तथा संस्थापन पक्ष मानिने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरु नै चरम गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएको देखियो,’ उनले भने ‘एकीकरण हुनु पूर्व दुई पार्टीले एकताबद्ध हुने घोषणाका साथ चुनावमा संयुक्त उम्मेदवारी दिएर केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार र सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएपनि त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुनसकेन।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विगतमा देखिएका फुटका श्रृंखलाहरुलाई अब दोहोरिन दिइने छैन भन्ने नेतृत्वका बाचाहरु पानीको फोका जस्तै भएको समेत आरोप लगाए।
उनले पार्टीको विधान, पद्धति, कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई सत्ता र शक्तिको बलिवेदीमा आहुति दिइएको समेत आरोप लगाए।
‘यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दै नेताहरुको बिचमा समझदारी गरी पार्टी एकता बचाउनको लागि २०७७ साल साउन ३० गते कार्यदल गठन भयो र त्यसले भदौ ६ गते प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। प्रतिवेदनलाई भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्यो। र, त्यसको कार्यान्वयनका लागि भदौ २९ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा हस्ताक्षरित अन्तरपार्टी निर्देशन–५ जारी भयो,’ उनले जारी गरेको उम्मेदवारी घोषणापत्रमा भनेका छन्, ‘तर नेतृत्वले नै उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्यो। स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मत निर्णय भई जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा “हामी पार्टीभित्रको तिक्ततापूर्ण अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्न, पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीलाई राष्ट्रिय अभिभारामा केन्द्रित गर्न समर्थ भएका छौं” भनी गरिएको घोषणालाई लत्याइयो।‘
उनले प्रतिनिधि सभा दुई–दुई पटक विघटन भई पार्टीलाई मत दिने जनतामा आघात पुगेकोसमेत आरोप लगाए।
एमालेको १० औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने र नेतृत्व सहमतिमा छनोट गर्ने ओलीको तयारी भए पनि उनले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्।
‘गत असोज महिनामा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको विधान लगायतका राजनीतिक र संगठनात्मक दस्तावेजहरु पारित भए पनि त्यसमा उल्लेखित विषयहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्न तद्नुकूलको नेतृत्व अपिरहार्य हुन्छ भन्ने अुनभवहरुबाट सिद्ध कुरा हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यस अर्थमा नेतृत्व चयनको विषय दीर्घकालीन महत्व राख्दछ । यस्तो यथार्थलाई मनन गरी महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी स्थापित गर्ने अवसरका रुपमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ। तर पार्टी एकताको लागि भएको १०–बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम जारी अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ जसरी लागु हुनुपर्ने हो त्यसरी लागु नहुँदा उक्त किसिमको एकता, विश्वास र समझदारी स्थापित हुनमा व्यवधान सिर्जना हुनसक्ने आशंका विद्यमान छ।’
त्यसले आगामी स्थानीय र आम निर्वाचनमा विपक्षीहरुसंगको प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन पार्टी पंक्तिलाई सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र भावनात्मकरुपमा एकजुट बनाई संगठनको विस्तार र सुदृढिकरण गर्दै फुट र विभाजनको दुस्चक्रबाट जोगाउने र बाञ्छित प्रतिफल हासिल गर्ने काममा समेत कुप्रभाव पार्नसक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
उनले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा ओलीले ७० वर्षको उमेर सम्म आइपुग्दा पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेको भन्दै अब नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताए।
‘यस क्रममा उहाँले देश र जनताको लागि गर्नसक्ने काम आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता, योग्यता, सक्रियता र लगनका साथ गर्दै देश र जनता सबैले देखिसकेका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘उहाँ स्वयंले केही समय पहिले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र पुनः अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको हो। उहाँको यस्तो कार्य र घोषणाको सम्मानको लागि पनि उमेर र अनुभव लगायत सबै दृष्टिबाट परिपक्व भइसकेकोले मैले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदका लागि अग्रसर हुनु उचित सम्झेको छु।‘
उनले राष्ट्रिय एकता तथा वामपन्थी पार्टी र समूहहरु बिचको एकता तथा पारस्परिक समझदारीमा अभिबृद्धि गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई देश र जनताको सर्वोपरी हितमा केन्द्रित गर्नका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको समेत बताएका छन्।उनले एमसीसी खारेजीका लागि समेत भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
‘नेपाल सरकार र अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग भएको सम्झौतामा रहेका राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउने प्रावधानहरु हटाउने र नहटाइने भए सम्झौता नै खारेज गर्ने,’ उनले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा भनेका छन्, ‘नेपालको हित, स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति र सुरक्षामा आघात पुर्याउने प्रावधानहरुलाई नेपाल सरकार र जनता सामु स्पष्ट किसिमले राख्ने। मूल सम्झौतासँगै भएका कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका सम्झौताहरु संसद र जनसमक्ष पारदर्शी रुपमा ल्याउन भूमिका खेल्ने।’
