काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।थापाले प्रधानन्यायाधीशको सिट खालि भइसकेकोले अब सरकार र प्रतिपक्षले नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै यसैका लागि आफूहरुले दवाव दिइरहेको बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशको सिट खाली छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सिट खालि भइसकेको छ । कसरी मनोनयन गर्ने, कसरी नियुक्ति गर्ने, यो सरकार र संविधान चलाउने, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मा हो’, उनले भने, ‘तपाईं र मैले खाली गरिसक्यौ, खाली अर्को मनोनयन गरेका छैनन् । तपाई र मैले अर्को मनोनयनका लागि कराइराख्नु परेको छ । राम्रो प्रधानन्यायाधीश मनोनयन गर भनेर हामीले भनिराख्नु परेको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई हतार–हतार इजलासमा फर्किनुअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई घुस खानु भएको छ कि छैन भनेर सोध्न आग्रह गरेका छन् ।नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् भनेको छ। यो लुकेको कुरा होइन। केही न्यायकर्मीहरू इजलासमा फर्केको वा प्रधानन्यायाधीशको साथमा भएको कुरा आएको छ।
तपाईंहरू तीन वा पाँच जना कति हुनुहुन्छ एउटा कुरा सोध्दिनू– प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईंले घुस खानु भएको छ कि छैन? शुक्रबारसम्म फुलकोर्ट बस्ने कुरा छ। बाहिर घुस खानु भएको आरोप छ। अझ प्रष्ट रुपमा भनुँ, शम्भु थापाले घुस खानुभयो भन्ने आरोप लगाएको छ। यो साँचो हो कि होइन? भनेर सोध्दिनुस्।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले बुधबार आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले आफूहरुले जबरा भ्रष्टाचारमा डुबेको देखेको बताए । उनले भने, ‘जो हतारहतार इजलासमा बस्नुहुन्छ, तपाईंहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई सोध्नुस्, घुस खानु भएको छ कि छैन ?’‘छ भने सकिगो । छैन भन्नुभयो भने आउनुस् । रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा छ कि अर्कोमा छ ? कागज लिएर बसेको २०औं मुद्दा भन्छौं नि हामी,’ थापाले भनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई घुस खानु भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न पनि नगर्ने र उनले तोकेको इजलासमा बस्ने हो भने न्यायाधीशहरु पनि दुषित हुने उनको दाबी छ ।यदि खान्छु भन्नु हुन्छ भने घुस खाने प्रधानन्यायाधीशसँग बस्ने तपाईं न्यायाधीशहरू पनि दूषीत हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलासमा फर्किएका दुई न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोज शर्माको नाम नै लिएर बारमा आएर प्रधानन्यायाधीश जबराले घुस खाँदैनन् भनेर भन्न चुनौती समेत दिए ।उनले न्यायाधीशद्वय रेग्मी र शर्माको नाम लिँदै बारबाट गएको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरे । अहिले आन्दोलनरत बारबाटै गएको भने जवाफ दिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘दुई जनाले यहाँ आएर भन्नुस्, जबराले घुस खाँदैनन् ।’हाम्रो अभियान नाता-गोतामा र भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हो।
माननीय न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मनोज शर्मा विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँहरू बारको प्रतिनिधि पनि हो। कानुन व्यवसायीको लाइसेन्सकै आधारमा न्यायाधीश हुनु भएका तपाईंहरू यो बारबाट गएको हो कि अन्यत्रै रेष्टुरेन्ट बारबाट जानु भएको हो? तपाईंहरूका प्रधानन्यायाधीश घुसमा चुर्लुम्म डुब्दा घुस खाँदैन भनेर यहाँ आएर भन्नुस्। सक्नुहुन्छ? तपाईंहरू उहाँको बचाउमा कसरी इजलासमा जान सक्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न छ– यसको जवाफ दिन मेरो चुनौती पनि हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बारको आन्दोलनको विपक्षमा उभिएका कानून व्यवसायीहरुको पनि हिसाब हुने बताएका छन् ।
बारको सम्मेलन आइरहेको भन्दै उनले भने, ‘कसैले हाम्रो भोटको अपमान गरेका छन्, यही हो नि प्राङ्गण, याद गर्नुहोला ।’यस्तै अवस्था रहने हो भने हामी बारको विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्छौं। यसले जे पनि गर्न सक्छ। सँधैभरि मुद्दामा बहस नगर पनि भन्न सक्छ। यी प्रधानन्यायाधीश हुदाँसम्म बहस नै नगर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। म सेवाग्राहीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु, हतास नहुनस्। हामी घुस खाएर फैसला नहोस् भनेर आन्दोलनमा छौं। तपाईंहरूले घुस बुझाएर फैसला गराउन नपरोस् भनेर आन्दोलनमा छौं।
न्याय परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि उनले खबरदारी गरे । उनले भने, ‘खबरदार ! बारलाई नसोधी एउटा नियुक्तिमा सही नगर्नुहोला । तपाईंलाई भोट मागेर पठाइएको छ, त्यसरी नै बोलाउने अधिकार छ ।’थापाले नेपाल बार एसोसिएसनलाई नसोधिकन कुनैपनि नियुक्ति नगर्न पनि न्याय परिषद्का सदस्यहरुलाई खबरदारी गरे । यदि बारको सहमतिबिना नियुक्ती गरेमा न्याय परिषद्बाट फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि बारसँग रहेको उनले जिकिर गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले कस्तो नियुक्ति गर्छन् भन्ने जगजाहेर रहेको भन्दै उनले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पनि खबरदारी गरे ।
उनले मंगलबार वक्तव्य दिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । हिजो विवादित रुपमा नियुक्त भएका २ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले बचाउमा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। म त उहाँहरूलाई संवैधानिक पदाधिकारी नै भन्दिनँ। अवैध गर्भबाट जन्मेको सन्तान झैं हो उहाँहरू। यसरी असंवैधानिक रुपमा नियुक्त भएका तपाईंहरूले हामीलाई सिकाउने? तपाईंहरू नै अवैध सन्तान हुनुहुन्छ।
तपाईंहरूले भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा कम्तीमा बार र हामीलाई नसिकाउनुस्। यही विवादमा जब सुनुवाइ हुन लाग्छ, अनि चोलेन्द्र शमशेर आफैंले मुद्दा हाल्न लगाउँछन्। यहाँ दुर्गन्ध बाहेक केही छैन। बारले गरेको आन्दोलन यो सामान्य धर्ना मात्र हो। यो आन्दोलन हैन। हामी सडकमा आउन परे सडकभरि उत्रन सक्छौं। उनीहरुलाई संवैधानिक पदाधिकारी भन्नु संविधानको अपमान भएको भन्दै थापाले भने, ‘अवैधले हामी जस्तो वैधलाई सल्लाह दिने ?’ उनीहरु अवैध भएको घोषणा गर्न जबराले नै रोकेको भन्दै थापाले उनीहरुले सल्लाह दिने हैसियत नराख्ने बताए ।
२०६२/६३को जनआन्दोलनमा हामीले देखाइदिएकै हौं। सडकभरि मानिस आउँदाका दिनमा चोलेन्द्रहरू कता जाने हुन् हेर्नुहोला। प्रधानन्यायाधीश कस्तो भन्दा फौजदारी मुद्दामा जन्मकैद ठहर गर्दै साढे ८ वर्ष सजाय हुन्छ भनेर सुनाउने! यस्तो पनि प्रधान्यायाधीश हुन्छ? तपाईंहरू कुनैले यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ? कुन चाहिँ फौजदारी अपराध संहितामा यस्तो सजाय हुने लेखेको छ? कुन कानुन हेरेर यो फैसला भयो? सर्वोच्च अदालतले नै गठन गरेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा सबै कुरामा प्रधानन्यायाधीशले पैसा खान्छ भनेर भनेको छ।
चोलेन्द्र शमशेरले न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेर पनि पैसा खानु भएको छ।विश्वका कुनै पनि न्यायप्रणाली र अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले फाइदाका लागि फैसला गर्दैन। प्रधानन्यायाधीश राणाले त आफ्नो फाइदाका लागि फैसला गर्छु भन्नू भएछ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनमा अरु न्यायाधीशले गरेको फैसला देखाएर मैले यति गरेँ, मलाई पनि मन्त्रीको कोटा देऊ भनेर लिनुभयो।
संवैधानिक अंगमा पनि यसैगरी केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर नियुक्तिमा कोटा लिनु भयो। चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू, तपाईं भष्मासुर हुनु भयो। निर्माण व्यवसायीको मुद्दा नै ठेक्का लिएका हामीले सूचना पाएका छौं। खवरदार! ठेकेदारको पक्षमा फैसला गर्न र परिवारको नाममा सम्पत्ति जम्मा गर्न प्रधानन्यायाधीश बनाएका हैनौं। हामीले आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले कसलाई सोधेर वा कसको इच्छामा सुनुवाइ बन्द गर्नु भयो? तपाईंले इजलास किन बन्द गर्नु भयो? हामीले त बन्द गरेका थिएनौं।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सत्तारुढ पाँच दल र विपक्षी नेकपा एमालेमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । आफूले उठाएको एजेण्डामा पाँच दल अलिअलि मात्र बोलेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
एमालेले पाँच जनालाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ भनेको भन्दै उनले भने, ‘भन्नुस् न त चार जना पनि घुसमा लिप्त छन् । दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, मिरा खड्का र ईश्वर खतिवडा छन् भन्ने प्रमाण ल्याउनुस् ।’तर परमादेश दिएका कारण पाँच जनालाई नै महाअभियोग भन्नुको अर्थ नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अभियान भ्रष्टाचारविरुद्ध छ, नातागोताविरुद्ध छ ।’मुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने भन्नु भएको रहेछ। म उहाँलाई चुनौती दिन चाहान्छु– परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरूले कहाँ घुस खानु भयो? तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ?
न्यायाधीश समाजले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन आधार पुगेको भनेका छन्। न्यायाधीशका पनि न्यायाधीश भनेको पूर्वन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश समाज हो। त्यसका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह सबैका गुरु हुन्। मेरो पनि। चोलेन्द्र शमशेरका पनि। उहाँ न्यायाधीशका पनि न्यायाधीश हो। उहाँले त प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन भन्नु भएको छ। अब कसले भन्न पर्यो? पाँच दललाई हाम्रो अनुरोध छ, चोलेन्द्र शमशेरलाई अब महाभियोग लगाउनुस्। यस्तै अवस्था रहने हो भने हामी बारको विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्छौं। यसले जे पनि गर्न सक्छ। सँधैभरि मुद्दामा बहस नगर पनि भन्न सक्छ। यी प्रधानन्यायाधीश हुदाँसम्म बहस नै नगर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ।
म सेवाग्राहीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु, हतास नहुनस्। हामी घुस खाएर फैसला नहोस् भनेर आन्दोलनमा छौं। तपाईंहरूले घुस बुझाएर फैसला गराउन नपरोस् भनेर आन्दोलनमा छौं।अर्काे प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म हामी बहसमा नजान तयार छौं। अर्को प्रधानन्यायाधीश यस्तो होस्, जसले परिवारका नाममा सम्पत्ति जम्मा गर्ने र न्यायालयलाई देखाएर बार्गेनिङ नगरोस्। न्याय माग्न आउनेलाई न्याय दिइयोस्।कानुन व्यवसायी भनेका सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुन्। जनताका प्रतिनिधि नभई कसरी न्यायाधीशहरूले फैसला गर्नुहुन्छ? हामी पनि हेर्छौ।
