काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, ‘उहाँमाथि महाभियोग लगाउनेतिर हामीले सोचिरहेका छैनौं । यो पाँच दलीय गठबन्धन जो छ, यो अपवित्र गठबन्धन हो । यो सरकारका समर्थक, जसले आफूलाई न्यायमूर्तिहरु ठान्नुहुन्छ, वकिल मान्नुहुन्छ, उहाँहरुले ल्याएको विषय हो ।’
उनले थप भने, ‘यो बीचमा यति धेरै जात्रा गरियो नेपालमा, यो दुनियाँमा नभएको, राजनीतिक रुपमा त धेरै नै एउटा दुनियाँमा नभएको नकारात्मक नजिर कायम गरिएको छ । यो परमादेशबाट सरकार बनाउने, जनादेशलाई अपमान गर्ने, जनादेशलाई कदर नगर्ने, जनादेशको विरुद्धमा परमादेशबाट सरकार बनाउने काम भयो, यो दुनियाँमा नभएको काम हो ।’
आज (शनिबार) काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नेपालमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर संविधानविरोधी काम भएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘जनादेशको सरकारलाई हटाएर परमादेशबाट सरकार बनाईयो, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम भयो, यो संविधानविोधी काम हो । संविधानलाई धाराशयी बनाउने काम गरियो । यो बेठिक हो । पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याईयो, यो दुनियाँमा नभएका काम हो ।’
उनले फेरि भने, ‘कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकालाई कमजोर बनाउने काम यो गठबन्धनको सरकारले गरेको छ । कार्यपालिकालाई पनि कुनै सिस्टममा चलाइएन । सत्तापक्षले विपक्षीविरुद्ध महागठबन्धन बनाउने जस्तो दुनियाँमा नभएको काम यहाँ नेपालमा भैरहेको छ ।’
त्यस्तै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको मात्रै राजीनामा मागेर समस्याको समाधान नहुने पनि जिकिर गरे । उनले थपे, ‘न्यायापालिकामाथि पनि अहिले जे÷जे भैरहेको छ, चाहे त्यो परमादेशको सन्दर्भमा होस, अध्यादेशको सन्दर्भमा होस, प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायाधीशहरुको सहकार्य गरेर कतिपय निर्णय गरिएको छ, जसमा वकिलहरुको पनि सहमति छ । बार एशोसिएसशनका पदाधिकारीहरुको पनि सहमति छ, उनीहरुको सहमतिमा काम गरिएको छ ।’
उनले न्यायापालिकालाई गिजोल्नेतर्फ सरकार र सत्तापक्षीय गठबन्धन अग्रसर रहेको पनि गम्भीर आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो सरकारको जिम्मेवारी हो । न्यायालयका कतिपय निर्णयमा हाम्रो असहमति छ, सरसर्ती हेर्दा निर्णय गर्ने सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगतिको बारेमा कुरा उठेको छ, यसमा गम्भीर अनुशन्धान गर्नुपर्छ । कारबाही सबैलाई हुनुपर्दैन ? राजीनामा सबैले दिनुपर्दैन् ? न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गरेका छन्, बार पसिरमा विद्धान वकिलहरुले हातपात गर्ने, वकिलहरुले न्यायालय घेर्ने, बहस/पैरवी बहिष्कार गर्ने, अदालत घेराबन्दी गर्ने, सेवा बन्द गराउनेजस्ता गलत काम भएका छन् ।’
