काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सडकबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्नु गलत भएको बताएको छ । एमालेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने तथा हटाउने संवैधानिक विधि रहेको र जबरालाई हटाउने भए महाअभियोग ल्याउनुपर्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।

ललितपुरमा विहीबार (आज) बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले न्यायालयमा गुटबन्दी र चरम अराजकता देखिएको बताए । न्यायालयभित्रको विवादका कारण संविधानको उलंघन गरेर नागरिकको संविधान प्रदत अधिकार हनन भएको उनले बताए ।

त्यस्तै उनले न्यायालय सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वलयन भए न्यायलयमा सुधार आउने बताए । संवैधानिक विधि भन्दा बाहिरबाट गरिने गतिविधिमा एमाले संलग्न हुन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै उनले न्यायाधीशहरुको गुटबन्दीका कारण संकटकालमा समेत रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाहरु प्रभावित भएका बताए । उनले भने, ‘नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको यो ढंगले हनन हुँदा उहाँहरुको यो गतिविधि असाध्यै अशोभनीय र एक किसिमले दुःखद छ । जहाँसम्म अहिले चलिरहेको विवाद छ, यसले न्यायालयभित्रको अहिलेको समस्याको चुरोलाई पक्रिन सकेको छैन ।’

उनले थप भनेका छन्, ‘न्यायालयको सुधारसँग यो विषय जोडिएकै छैन । न्यायलयको आजको समस्याको चुरो भनेको केही निश्चित राजनीतिक दलहरु वा नेताहरुको स्वार्थका लागि न्यायालयका केही व्यक्तिले गरेको एक खालको अपवित्र साठगाँठ अर्थात् न्यायालय र राजनीतिको अपवित्र गठबन्धन हो ।’