काठमाडौं। कोभिड कारण लामो समय ट्रायल परीक्षा संचालन नहुदा ५ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीले अनलाइन आवेदन दिएर बसेका छन्। वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएका कारण ट्रायल परीक्षा पनि रोकिएको थियो। भदौ दोस्रो साताबाट ट्रायल परीक्षा खोलिएपनि अनलाइन आवेदन बन्द नै छ। कोटा प्रणाली हटाएर अनलाइन आवेदन असीमित बनाएका कारण सहजै इच्छुकले आवेदन दिन सक्छन् ।
अनलाइन आवेदन खुलाए सीमित ट्रायल सेन्टरहरु रहेका कारण थेग्नै नसक्ने भन्दै अनलाइन आवेदन रोकिएको हो।भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले देशभरका यातायात कार्यालयहरुलाई रातमा पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल परीक्षा लिन सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले राती पनि एक सिफ्ट संचालन गरेर ट्रायल परीक्षा सहज बनाउन सुझाव दिएको बताए।कोभिड कारण लामो समय ट्रायल परीक्षा संचालन हुन सकेन। ब्याकलग धेरै बढेको छ। लाइसेन्स परीक्षा सहज बनाउन अहिले दुई सिफ्टमा संचालन भइरहेको परीक्षा तीन सिफ्टमा संचालन गर्न भनेका छौं,’ उनले भने अहिले ब्याकलग धेरै भएका कारण यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन खुलाउन सकेको छैन। यातायात कार्यालयहरुले पनि निजी क्षेत्रलाइ ट्रायल सेन्टरको जिम्मा दिएका छन्। लाइसेन्सको ७० अंक ल्याए पास हुने गरी परिमार्जन गरिएको व्यवस्थाले ब्याकलग घट्ने सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ।
शतप्रतिशत अंक ल्याएर पास हुने व्यवस्था अनुसार सय जनाले ट्रायल परीक्षा दिँदा २० जना मात्रै पास हुने गरेका थिए। जसका कारण फेल भएका ८० जनाले निरन्तर पास नभएसम्म दिइरहने कारण ब्याक लग बढ्दै गएको हो।
नम्बर सिस्टमबाट ७० ल्याए पास हुने व्यवस्था ल्याएकाले अब ६० प्रतिशत बढी पास हुन्छन्। केन्द्रले सुधारिएको नियम ल्याए पनि प्रदेश कार्यालयहरुले भने कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्।यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स वितरण केन्द्र मातहत ल्याउने प्रस्ताव भौतिक मन्त्रालय समक्ष यो प्रस्ताव गरेको हो।लाइसेन्स राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाले केन्द्र मातहत नै हुनुपर्ने भन्दै विभागले प्रस्ताव गरेको छ।
अहिले यातायात कार्यालयहरुले अनलाइन आवेदन लिने ट्रायल परीक्षा संचालन, नवीकरण लगायतका काम गर्दै आएका छन्। लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने अधिकार पनि यातायात कार्यालय मातहत नै छ। तर ती कार्यालयसँग प्रिन्टर नभएका कारण विभागले नै प्रिन्ट गरेर दिँदै आएको छ।भौतिक मन्त्रालयले इलेक्ट्रिनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) र भेहिकल रजिष्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) लागु गर्न सबै प्रदेशलाई पत्राचार गरेको छ। प्रदेशहरुले बोलपत्र निकालेर आ-आफ्नै सिस्टम बनाउन लागेपछि मन्त्रालयले विभागमार्फत तयार भएको सिस्टम लागु गर्न आग्रह गरेको हो।
