काठमाडौं। कमलादीमा कन्सेप्ट डेभलपर्सले २७ वर्षदेखि लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको रहेको व्यवसायिक कम्प्लेक्स काठमाडौं प्लाजा एक वर्षदेखि खाली छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो भवन महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेकाे थियो ।नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको व्यवसायिक कम्प्लेक्स ठेक्का लिएको कम्पनी कन्सेप्ट डेभलपर्सका कारण खाली भएको हो।
यो कम्प्लेक्स खाली रहँदा ट्रष्टले भाडा वापत दैनिक दुई लाख रुपैयाँ गुमाइरहेको छ। ट्रष्ट र कन्सेप्टबीचको विवादमा काठमाडौं महानगरपालिका इन्ट्री गर्दा समस्या बल्झिएको थियो।ट्रष्टले कन्सेप्टसँग भएको २७ बर्षे सम्झौता अवधि सकिएपछि भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गर्यो। तर सुवासराज काफ्लेले भवन लिजमा महानगरलाई दिन नमिल्ने बरु आफै पाउनुपर्ने भन्दै २०७७ असोज २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले करिव एक महिनापछि महानगरपालिकालाई लिजमा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु / नगराउनु भनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो।
पुर्ण फैसला नआए कारण भवन खाली राख्नु परेको नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका प्रवक्ता तुल्सीनाथ गौतमले बताए। ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण भवन भाडामा लगाउन पाइएको छैन।सर्वोच्चको पुर्ण फैसला नआइ बाटो खुल्दैन,’ उनले भने।नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति रहेको काठमाडौं प्लाजा काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिजमा दिने प्रक्रिया सर्वाेच्च र उच्च अदालतले रोकेको छ ।
सो भवन मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो । लिज अवधि सकिएपछि पनि आफूले नै पाउनुपर्ने दाबीसहित उसले ट्रस्टको कार्यालयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दिएकोमा सर्वाेच्चले महानगरपालिकालाई लिजमा दिने प्रक्रिया रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै काठमाडौं प्लाजामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा दुईवटा रिट दिएकोमा त्यसमा पनि तत्काल उनीहरूलाई नहटाउन आदेश भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो भवन महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेकाे थियो । सुरुको पाँच वर्षसम्म मासिक ६० लाख ५० हजार तथा त्यसपछि हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा बढाउने गरी दिने निर्णय भएको हो ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका अनुसार २०५० असार ३ गते राजदरबारसँग सुवासराज काफ्लेले २७ बर्षका लागि कमलादीमा रहेको ५ रोपनी जग्गा लिजमा लिएका थिए। उनले उक्त जग्गामा भौतिक संरचना बनाएर भाडामा लगाउन पाउने सम्झौता थियो। उनले त्यसमा संरचना निर्माण गरेर कन्सेप्ट डेभलपर्स मार्फत संचालन गरे।गणतन्त्र आएपछि २०६४ साल मंसिर ६ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालय स्थापना गरेर राजाको नाममा रहेको सम्पति ट्रष्टको नाममा ल्याइयो।
ट्रष्टको कार्यालयले पुरानै सहमति कार्यान्वयन हुने गरि कन्सेप्टसँग सम्झौता गर्यो। त्यसपछि काफ्लेले २०६८ सालमा कन्सेप्ट डेभलपर्स बेचे। कम्पनीसँग भएको सम्झौता २०७७ असार २ गते सम्झौता पुरा भएको छ। सम्झौता अवधि सकिनु अघि नै कन्सेप्टलाई ट्रष्टले लिजमा लिने प्रस्ताव माग्यो। कम्पनीले ६ लाख २५ हजार रुपैया मासिक तिर्दै आएको थियो। कम्पनीले ८ लाख २५ हजार रुपैया मासिक तिर्ने गरि प्रस्ताव हाल्यो। कम रकममा प्रस्ताव हालेपछि ट्रष्टले कन्सल्ट्याण्ट हायर गरेर अध्ययन गरायो। उक्त अध्ययनले चल्तिको बजार मुल्य अनुसार करिव ५९ लाख रुपैयाँ मासिक भाडामा लगाउदा उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दियो।
त्यसपछि दोस्रोपटक कम्पनीले १२ लाख रुपैयाँ तिर्न सकिने प्रस्ताव कन्सेप्टले हाल्यो। ‘ ५९ लाख रुपैयाँ आउने भवन कसैले १२ लाख रुपैयाँमा दिन्छ र ‘, गौतमले भने,’ सम्झौता अवधी सकिएपछि हामीले सुचना निकालेर खाली गर्न भनेका हौ।’ असार २ गते सुचना निकालेर भवन खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं प्लाजा १० बर्षका लागि भाडामा लिने भन्दै प्रस्ताव हाले। महानगरले मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने भन्दै प्रस्ताव हालेको हो। महानगरले छरिए रहेका विभाग, महाशाखाहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकीकृत सेवा दिन काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिन खोजेको थियो। ट्रष्टको कार्यालयले पनि सरकारी निकायलाई नै भाडामा दिदा पछि लफडा नहुने भन्दै बोर्डबाट दिने निर्णय गर्यो।सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लगेर स्वीकृत गराइयो।
महानगरपालिकासँग सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भएका बेला महानगरकै भाडा तिर्ने गरि उनै काफ्लेले प्रस्ताव हाले। उनले कम्प्लेक्स नपाउने अवस्था भएपछि २०७७ असोज २६ गते रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिटमा कात्तिक १८ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर महानगरपालिकालाई दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्नु / नगराउनु भन्यो।
महानगरपालिकाले मासिक ६० लाख ५० हजारमा प्रस्ताव हालेको थियो। ट्रष्टको कार्यालयले १० महिनाको ६० लाख ५० हजार मासिक मुल्याङकन भएकाले ६ करोड ५ लाख रुपैया तिर्नुपर्ने बताएको छ। सम्झौता अघि ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिरिरहेको कम्पनीले सम्झौता सकिएपछि भने भाडामा बसेकाहरुले नै नतिरेको भन्दै हात उठाइसकेको छ।
अहिले काठमाडौं प्लाजामा मुक्तिनाथ विकास बैक र एनसेल तथा एनटिसीको टावर बाँकी छ। राष्ट्र बैकको अनुरोधमा मुक्तिनाथलाई केही समयका लागि बस्न दिएको हो।कन्सेप्टले समेत ट्रष्टलाई १० महिनाको भाडा नतिरेको पाइएको छ। २०७७ असार २ गते सम्झौता सकिएपछि भवन खाली गर्न भनिएपनि कम्पनीले वैशाखसम्म खाली नै गरेन। वैशाखमा ट्रष्टले भवन सिल गरेर खाली गराएको हो।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !