काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने देउवा सरकारको साउन १९ गतेको निर्णय फायल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग विघटन गर्ने निर्णय फायल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
आदेशसँगै नयाँ आयोग गठन आदेश र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी पनि निर्णयको फाइल मगाइएको छ ।गत भदौ २५ मा देउवा सरकारले तत्कालीन आयोग विघटन गरेर नयाँ आयोग गठन गरेको थियो । केशव निरौलाको नेतृत्वमा भदौ २९ मा नयाँ आयोग गठन गरिएको थियो ।
तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए सअघि वर्तमान सरकालाई आयोगसम्बन्धी नयाँ निर्णय झिकाउन आदेश दिएको सर्वाेच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने भनिएको थियो ।
उक्त निर्णयबमोजिम सोमबार सर्वाेच्चमा छलफल भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
