काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिाकाउन आदेश दिएको छ ।मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको भदौ ९ गतेको निर्णयको सक्कल निर्णय माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेर दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।त्यस्तै ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले एमालेले गरेको सांसद कारबाहीलाई मान्यता नदिने सभामुखको भदौ १३ गतेको निर्णय पनि मगाएको छ । त्यो दिन सभामुख सापकोटाले छुट्टै दल दर्ता भइसकेको भन्दै कारवाही गर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।

ओलीले रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि एमालेले दुईजना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मान्यता नदिनु कानुन विपरीत भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको भदौ ४ गतेको निर्णयको पनि सक्कल प्रति मगाएको छ ।

नेकपा एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएपछि ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सनाखत गरेर दर्ता भएको पार्टी नै अवैधानिक भन्दै रिट दिएका थिए ।यसअघि सो रिटमा भदौ २२ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै भदौ २९ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको थियो । तर भदौ २९ गते यो रिट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

त्यसपछि सोमबार न्यायाधीश कार्की र चुडालको इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंगलबार सुनुवाइ गरिएको हो । तर अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बसेको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे कुनै निर्णय गरेन । सक्कल निर्णय आइसकेपछि पुन अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।