काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी र भारतसंगको सम्बन्धका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुमाथि कारवाही नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमो एमसीसी र भारतसंगको सम्बन्धबारे नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेमाथि कारवाही नगर्ने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
भदौ १८ गतेको गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारवाही नगर्नू नगराउनू भन्दै न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक प्रदान गरेको छ । जस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्न नागरिकले पाउने अधिकार भएको कारण कसैलाई कारवाही नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
