सेनाले पाएन २७ करोड क्षतिपूर्ति

काठमाडौं । चार वर्षअघि सम्झौता गरेर खरिद गरिएको एयर क्राफ्टको क्षतिपूर्ति विवाद नेपाली सेनाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपाली सेनाले २०७४ सालमा पीटीडीआईसँग ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

इन्डोनेसियाको साे एयर क्राफ्ट निर्माता कम्पनीसँग सेनाले २०७४ असार २ गते मिडियम एयरक्राफ्ट खरिद सम्झौता गरेको थियो । जसको मूल्य तीन करोड चार लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर तय भएको थियो । सम्झौतालगत्तै रु. ३ अर्ब ४० करोड ९१ लाख प्रतीतपत्र पेस्की पनि नेपालतर्फबाट उपलब्ध गराइयो । सम्झौतामा पेस्की प्राप्त भएको मितिले दुई वर्षभित्रमा एयरक्राफ्ट बुझाउने सर्त राखिएको थियो । सोही सम्झौताअनुरूप २०७६ कात्तिक १६ मा परीक्षण उडान गरी एयरक्राफ्ट नेपाली सेनाको स्वामित्वमा पनि आयो ।

यहाँसम्म सबै ठीकठाक नै थियो । तर जब पार्टपुर्जा आपूर्तिको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समय आयो, त्यसपछि भने लफडा नै लफडा भयो । सुरुमा नेपाली सेनाका कारण पार्टपुर्जा ल्याउन बिलम्ब भए पनि पछि एयर क्राफ्ट उत्पादककै कारण बिलम्ब भएको थियो ।

पार्टपुर्जा ल्याउन बिलम्ब भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सहमति भएकाले एयर क्राफ्ट कम्पनीले उक्त कबुल पूरा गर्नुपर्ने हो । तर ऊ क्षतिपूर्ति दिन राजी छैन ।

नेपाली सेना कुनै पनि हालतमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति पाउनै पर्ने अड्डीमा रहेकाे बताइन्छ । त्यसैले २ वर्षदेखि जारी यो विवाद कहाँ पुगेर कसरी टुंगो लाग्ने हो ? अहिलेसम्म अन्योलग्रस्त छ ।

• लफडाचाहिँ के हो ?

नेपाली सेना र एयरक्राफ्ट निर्माता कम्पनीबीच आवश्यक जगेडा पार्टपुर्जा १ वर्षमा उपलब्ध गराउने सहमति बनेको थियो । सहमतिअनुसार पार्टपुर्जा प्राप्त नभएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान पनि त्यसमा पारिएको थियो ।

सहमति यस्तो भए पनि पार्टपुर्जासहितका केही सामान आइपुग्न २६९ दिन ढिला भयो । जसमा १२४ दिन नेपाली सेनाकै प्रशासनिक प्रक्रिया कारक थियो भने बाँकी १४५ दिन ढिलाइ हुनुमा चाहिँ एयरक्राफ्ट निर्माता कम्पनी जिम्मेवार थियो ।

ढिलाइ गरेकाले सहमतिअनुसार, आपूर्तक कम्पनीले २२ लाख ९ हजार ५९४ अमेरिकी डलर अर्थात् रु. २६ करोड ७२ लाख ९५ हजार बुझाउनु पर्ने छ । तर आपूर्तक यसमा सहमत नभइदिँदा नेपाल सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने करोडौं रकम के हुने भन्ने अन्योल अद्यपि कायम नै छ । नेपाल सरकार र इण्डाेनेशियन सरकार यसबारे किन माैन रहेकाे छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिएकाे छैन ।

यो लफडाले एकातिर नेपाली सेनामा तनाव छ भने अर्कातिर पेस्की फर्छ्र्योट गर्न महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसका निम्ति पटक पटक ताकेता गरे पनि एयर क्राफ्ट कम्पनी तयार नहुँदा वा अर्को कुनै सहमति या प्रक्रिया नचाल्दासम्म यो मामला सल्टने देखिन्न ।