रोक लगाएको टाइगर वान रिसोर्टमा बिक्री गर्न खोजिदै खरिदमा पूर्वराजदूत कार्की र कानून व्यवसायी जिसीको सक्रियता

काठमाडौं । अवैध क्यासिनो खेलाएर कमाएको रकम गैरकानूनी रुपमा विदेश पठाएको भन्ने आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको फाइन्यान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को अनुसन्धान दायरामा रहेको सिल्भर हेरिटेज समूहलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले अवहेलना मुद्दामा समेत कारबाही अगाडि बढाउन आदेश गरेको भैरहवास्थित पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस रिसोर्ट बिक्रीको प्रक्रिया फेरि अघि बढाइएको छ ।

२ वर्षअघि मलेसियामा रहेका नेपाली नागरिक इन्द्रबहादुर थापाले ३ अर्ब २९ करोडमा खरिद गर्ने हल्ला चले पनि उनले खरिद गर्न सकेका थिएनन् ।सिल्भर हेरिटेज ग्रुप अन्र्तगतको टाइगर वन खरिदमा देशका पूर्व राजदूत र आफुलाई राष्ट्रवादी कानून व्यवसायीका रुपमा चिनाउने दुई पात्र निकै सक्रिय भएका छन् । खरिदकर्ता रुपन्देहीका ट्रयाक्टर व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल देखिए पनि पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की र कानून व्यवसायी खगेन्द्र जिसीले ‘कालोधन’ धुल्याउने तानाबाना त बुनिरहेका छन् ।

अष्ट्रेलियन कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले आफ्नो लगानी रहेको होटल लामो समयदेखि बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सिल्भर हेरिटेजले टाइगर वन बेच्नका लागि भैरहवाका ब्यापारी बालकृष्ण भुसालको भुसाल इन्भेष्टमेन्ट, सम्राट ग्रुप र यही कारोबारबाट सतहमा देखिएको खगेन्द्र जिसीका म्यानहटन हाइट ग्रुपसँग किनबेचका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाएको हो ।म्यानहटन हाइट ग्रुप त्यही कम्पनी हो, जहाँ अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत अर्जुन कार्कीकी छोरी रुबी कार्की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

अमेरिकामा रहेको यो कम्पनी जिसी र कार्कीको पारिवारिक कम्पनी जस्तै हो । राजदूत भएर अमेरिकामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका राजदूत कार्की र एनसेल प्रकरणमा देशका तर्फबाट भन्दै त्यसको विरुद्ध वकालत गरेका जिसी यतिबेला शंकास्पद लगानी र राज्यका प्रमुख अंगले अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति किनबेचमा सक्रिय छन् ।

सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडपेर सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले बनाएको टाइगर प्यालेसलाई कुनै पनि संरचना नबनाउनु तथा यथास्थितिमा राख्न र शेयर किनबेच समेत रोक्का राख्न अदालतले दिएको आदेशको विरुद्ध किनबेचको प्रक्रिया सुरु भएपछि अवहेलनाको मुद्दा अघि बढाएको हो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लीलानाथ अधिकारीको इजलासले साउन २९ मा आदेश दिँदै पूर्व आदेश विपरीत जानु अदालतको अवहेलना हुने तर्क अनुसार लिखित जवाफ माग गरेको हो । नेपालमा विदेशी लगानीका रुपमा सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले भित्राएको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ त्यसका सञ्चालकले पटक–पटक विना ब्याज अग्रिम भुक्तानीका रुपमा लगेका छन् ।

दुुई आर्थिक वर्षको वासलात हेर्दा उनीहरुले लामो समयका लागि विना ब्याज अग्रिम भुक्तानीका रुपमा दुई पटक गरेर करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगेको देखिन्छ । पहिलो पटक करिब ५८ करोड र दोस्रो पटक ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जग्गा खरिदका नाममा लगिएको छ । टाइगर टु जग्गा खरिदका लागि भनेर लगिएको रकमले झापामा जग्गा त खरिद भएको छ, तर त्यसको मूल्य उनीहरुले लगेको अग्रिम भुक्तानीभन्दा निकै कम छ । प्राइम बैंकको अगुवाइमा कम्पनीलाई दिएको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जोखिममा छ ।

यो रकमको साँवा–ब्याज–किस्ताको अवस्था दयनीय रहेको लेखापरीक्षणले देखाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय इकाइ तथा नेपाल प्रहरी समेतले यो संस्था विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद रिसोर्ट टाइगर प्यालेसमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । शंकास्पद लगानी र क्यासिनो खेलमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंकामा विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । टाइगर वन क्यासिनोमार्फत अवैध जुवा खेलाउने र त्यो रकम बिना कुनै सरकारी स्वीकृति बीभीआई (ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड) कम्पनी हङकङमा जम्मा भइरहेको हो ।

विभागले हङकङ, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, बेलायत र रिसोर्टसँग जोडिएका स्थानीय कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक विवरण माग गरेको छ । अवैध क्यासिनो खेलाएर कमाएको रकम गैरकानूनी रुपमा विदेश पठाएको भन्ने आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको फाइन्यान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को अनुसन्धान दायरामा रहेको सिल्भर हेरिटेज समूहलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले अवहेलना मुद्दामा समेत कारबाही अगाडि बढाउन आदेश गरेको छ ।

पर्यटनमा वैदेशिक लगानी भनेर भित्रिएको ३ अर्ब रुपैयाँ र नेपाली बैंक तथा बित्तिय संस्थाको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ यतिबेला जोखिममा छ ।रिसोर्टको निर्माण सुरु भएको वर्ष (२०७१र२०७२) देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको वित्तीय विवरण लगायत आठवटा बुँदामा जानकारी माग गरिएको छ । विभागले क्यासिनो खेलाडीले क्यासिनो खेल्न आवश्यक क्वाइनहरू खरिद गर्नक बुझाएको रकम र खेलाडीको परिचय खुल्ने अभिलेख । साथै क्यासिनो खेलमा हारजित हुनेहरूको विगत चार वर्षदेखिको खेलको आवधिक अभिलेख विवरण माग गरेको हो ।

क्यासिनो जित्नेहरूले आयकर ऐन–२०५८ बमोजिम दाखिला गरेको लाभकरको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन विभागले कम्पनीलाई भनेको छ । अन्य अग्रिम करको विवरण र सरकारलाई दाखिला गरेको रोयल्टीको विवरणसमेत पठाउन पत्रमा भनिएको छ । ‘उक्त प्रालिले देश बाहिर र वल्र्डवाइड क्यासिनो बिजनेसमा पठाएको रकमको विवरण,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘टाइगर वन प्रालि र एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिबीचमा क्यासिनो खेलाउने प्रयोजनका लागि भएको सम्झौताको विवरण ।’ पत्रमा उल्लेख भएअनुसार दुवै संस्थाबीच भएका अन्य आर्थिक कारोबारको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

टाइगर वान प्रालिले रिसोर्ट सञ्चालन गर्छ भने एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजले रिसोर्टभित्र क्यासिनो खेलाउँछ । यसका लागि यी दुई संस्थाबीच छुट्टै सम्झौता छ ।नेपालको सरकारी निकायमा अभिलेख भएअनुसार टाइगर वन प्रालिमा हङकङस्थित सिल्भर हेरिटेज समूहको लगानी छ । जुन लगानी ट्याक्स हेवन (कर छली र सम्पत्ति लुकाउन अनुकूल मानिने मुलुक) हुँदै नेपाल भित्रिएको हो । यसबारे २०७५ माघमा अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्था द इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स (आईसीआईजे) ले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआईजे) ले एक खुलासा गरेको छ ।

टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा जग्गा सम्बन्धि विवाद पनि कायमै छ । तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब १० कठ्ठा १८ धुर सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिउको भन्दै रिसोर्टविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो ।भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाई परियोजना अन्तर्गत नलकुप उपभोक्ता संघका तर्फबाट अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले कम्पनी विरुद्ध सामूदायिक प्रयोगको सरकारी सम्पत्तिमा निर्मित संरचना भत्काई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाउँ भनि अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रुपन्देहीको साविक टिकुलीगढ ९ ‘घ’ ९हाल तिलोत्तमा नगरपालिका(१३०स्थित नरहको ९नलकुप०को कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२, १९० र कित्ता नम्बर ७३ को सरकारी जग्गामा कम्पाउन्ड लगाई होटलको संरचना निर्माण गरी भोगचलन गर्दै आएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।सो सरकारी जग्गामा रिसोर्टले निर्माण गरेको स्वीमिङ पुल र क्यासिनोको केही भाग परेको रिटमा दावी गरिएको थियो ।