काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको सञ्चित कोष एक खर्ब ४२ अर्बले घाटामा रहेको जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको बताएका हुन्। उनले स्रोतसँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आधार वृद्धि हुँदै आएको जानकारी दिए।
बजेट परिचालनमा अनुशासन नहुँदा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको आरोप समेत उनले लगाए। उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म वचत हुन सक्ने देखिएको ७३ अर्बलाई सञ्चित घाटा पूर्तिमा लगाउने हो भने पनि एक खर्ब ४३ अर्बले सिञ्चित कोष घाटामा रहेको देखिएको छ।’
अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर वार्षिक बजेटको आकार भन्दा पनि ठूलो रुप लिन पुगेको बताए। उनले ३ वर्षमा करिव २५० अर्बले सार्वजनिक ऋण बढेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै ४०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताए। उनले यस्तोतर्फ आन्तरिक ऋण हालसम्म ८ खर्ब र वैदेशिक तर्फ ९ खर्ब २८ अर्ब रहेको बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा रहेको औंल्याए। उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भइ १७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ। कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएता पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरासमेत रहेको छ।’
