काठमाडौं । सरकारले भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिन चाहेको स्पष्ट पारेको छ ।
‘संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !