काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि सार्वजनिक हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले आइतबार सो कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सत्तागठबन्धनले सरकारका ११ बुँदे प्राथमिकता र मन्त्रीहरूको १४ बुँदे आचारसंहिता तयार गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको सम्वद्र्धन तथा संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको विषय समेटिएको छ ।
शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापन, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय पनि समावेश छ ।
असार २९ गते विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवा सर्वोच्चको अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उच्चस्तरी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।
तर, त्यसमा सहमति नजुटेपछि दोस्रो तहका नेताहरु सम्मिलित कार्यदल गठन भएको थियो । सोही कार्यदलले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएपनि औपचारिक रूपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
यी हुन् सरकारका मुख्य–मुख्य कार्यक्रमहरु…
–असोजसम्ममा एक तिहाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबैलाई नागरिकलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने
–स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारवाही गर्ने
–स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने, राजनीतिक दलहरूबिच सहमतिमा संविधान संशोधन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गन, राष्ट्रिय हितप्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने
–समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपि) बृद्धि गर्ने र परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने
तीन हप्ता वितिसक्दा पनि सत्तागठबन्धनमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । तर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने तयार भएको छ । सत्तागठबन्धनले बनाएका ती कार्यक्रमका केह िविषयमा आलोचना समेत शुरु भइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा आफैले बनाएको कार्यक्रम लागू गर्न सरकार कति प्रतिवद्ध रहला ? त्यो थाहा पाउन भने केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
