काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकपटक आरक्षणको कोटाबाट सुविधा दिएको अवस्थामा हरेक पटक त्यही सुविधा दावी गर्नु संविधानसम्मत नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडीएमएस) तहमा आरक्षण नपाएको दावी गर्दै एक प्रतिस्पर्धीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हरेक तहमा आरक्षणको दावी गर्नु संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने भनी निर्णय गरेको हो ।
एमबीबीएस पास गरेका धनुषाका विनय कुमार पञ्जियारले स्नातकोत्तर तहमा पनि समावेशी कोटा छुट्याउनुपर्ने माग राखी चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरु विश्वरम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यकता केन्द्रित बनाउनुपर्ने राय लेखेको हो ।
‘आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्रै यसले संविधानको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ,’ २०७७ साल पुस १ गते निर्णय भई हालै तयार पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गरिब, निमुखा वा आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्नेलाई आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्य पछ्याउन सक्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले स्नातक तहमा आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि फेरि स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा समेत आरक्षणको सिट माग राख्नु कानूनको तमाम मूल्य, मान्यता तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने भनी चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको अडानलाई तर्कसंगत भनेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्नातकोत्तर तहको अध्ययन विशेषज्ञ तहको अध्ययन हुँदा यसलाई आरक्षणको विषय बनाउनु उचित र विवेकसम्मत देखिंदैन ।’
