काठमाडौं । २०७८ जेठ दोस्रो साता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिश गरेपछि मुलुकको राजनीतिक सरगर्मी त्यतै मोडिएको थियो । त्यही मौकामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्व डीआईजी नवराज सिलवालमाथि ‘सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्यो ।
निर्णय हुँदा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदभार सम्हालेको दुई महीना मात्रै कटेको थियो । सिलवालले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा दोस्रोपटक रिट निवेदन पेश गर्ने क्रममा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कागजात आफैंले पेश गरेका थिए ।
त्यो कागजात उनले किर्ते गरेर अंक बढाएको भनी सरकारी छानबिनले नै देखाएको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सिलवालले पेश गरेको कागजातमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । करीब साढे तीन वर्षपछि उनले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर आरोपबाट उन्मुक्ति पाएका हुन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक हुन नपाएपछि राजीनामा दिएलगत्तै नेकपा एमालेको तर्फबाट ललितपुर–१ बाट निर्वाचित भई प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका सिलवाल हाल राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य समेत छन् । पाँचवटा आधार अघि सारेर सिलवालमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
पहिलो, जुन प्रमाण र कागजात किर्ते भयो भनिएको छ, त्यसको सक्कल फाइल रहेको ठाउँसम्म तत्कालीन डीआईजी सिलवालको पहुँच पुगेको देखिएन । साथै त्यो फाइल संरक्षण र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले पनि त्यसको चुहावट गरेको पुष्टि हुन आएन ।
सिलवालको विवादमाथि अदालतमा मुद्दा चल्दाको समयका महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ त्यस्तो संवेदनशील विषयको फाइलमाथि कुनै पनि हालतमा मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गराउन नमिल्ने बताउँछन् ।
दोस्रो, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण सम्बन्धी कागजात आफूले प्रिन्ट गरेर अदालतमा पेश गरेको दाबी सिलवालको थियो । अनुसन्धानका क्रममा जुन कागजात सञ्चारमाध्यममा आयो, त्यो कागजात सञ्चारमाध्यममा कसले दियो भन्ने खुल्न सकेन । स्रोतको भनाइमा सञ्चारमाध्यमले स्रोतको गोपनीयता भन्दै त्यसको पहिचान खुलाउन नचाहेका कारण किर्ते पुष्टि गर्न सम्भव भएन ।
तेस्रो, सिलवालले त्यो कागजातबाट कुनै लाभ वा फाइदा पुग्ने काम गरेको देखिएन । र, त्यो कागजातका आधारमा न्याय माग्न जाँदा किर्ते गरेको भन्न पनि मिलेन ।
चौथो, प्रहरी र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सिलवालको कागजातमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएका थिए । प्रतिवेदनमा उनीहरुले डिजिटल स्रोतबाट अर्को कपी गर्दा कुन पुरानो र कुन कपी गरिएको हो भनी खुलाउन नसकिने भनेकाले किर्ते गरेको पुष्टि भएन ।
पाँचौं आधार उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण मिलाउने काम पनि कसले गरेको हो, खुलेको छैन । सिलवालले किर्ते गरेको भन्ने प्रमाण त झनै भेटिएन । अनि कसरी मुद्दा चल्नु ?’
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले विभिन्न आधार र कारण खुलाएर मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘भोलि प्रमाण भेटिए मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने गरी अहिले तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हो ।’
मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन २०७८ वैशाखदेखि ताकेता शुरु भएको स्रोतको भनाइ छ । जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय तयार गरेपछि फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यहाँ पनि तहगत रुपमा सहन्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।
सिलवालको विवादमाथि अदालतमा मुद्दा चल्दाको समयका महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ त्यस्तो संवेदनशील विषयको फाइलमाथि कुनै पनि हालतमा मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गराउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘उहाँ (सिलवाल)ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फोटोकपी किर्ते गरेर अदालतमा पेश गर्नुभएको थियो’ श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नै छानबिन गर्नु भनेर आदेश गरिसकेको थियो । अनुसन्धान गरेर कि किर्ते होइन भनी पुष्टि गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्यो, होइन भने त मुद्दा चलाउनुपर्ने थियो ।’
त्यो कागजात सिलवालले पेश गरेकाले त्यसको जिम्मा पनि उनैले लिनुपर्नेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक काम भएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।
घटना यस्तो हो
२०७३ साल माघमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । चन्दका प्रतिस्पर्धी रहेका अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले ।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउनू भनी अन्तरिम आदेश दियो, पछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्नू भनी ८ चैत २०७३ मा निर्देशनात्मक आदेश दिंदै चन्दको नियुक्ति खारेज गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक सबैभन्दा धेरै देखिएको भन्दै उनैलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्यो । लगत्तै त्यो निर्णयविरुद्ध सिलवाल दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालत गए ।
दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्दा उनले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण आफैं पेश गरेका थिए । सरकारी निकायहरुमा गोप्य रुपमा सिलबन्दी अवस्थामा रहनुपर्ने कागजात कसरी उनले रिट निवेदनका साथ पेश गरे भनेर सोधीखोजी हुन थाल्यो ।
छानबिनका क्रममा उनले प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक कपी गरेर किर्ते कागजात बनाएको भनी सरकारले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यही दोस्रो मुद्दा फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले २७ असार २०७४ मा अर्यालको नियुक्तिलाई सदर गर्यो । त्यसक्रममा फैसलामा सिलवालले पेश गरेको कागजातमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको सात सदस्यीय इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
‘सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा रहेको अंक र लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट प्राप्त अंक भिन्नाभिन्नै रहेको देखिएकाले’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने फारम र निवेदनले पेश गरेको फारमको अंक फरक पार्ने काममा को कसको संलग्नता रहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।’
कागजातबारे विवाद भएपछि त्यतिबेलाका महानिरीक्षकको दाबेदार डीआईजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक दिनेहरुसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सिलवालका सुपरभाइजर रहेका एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक दिएका थिए ।
त्यसक्रममा अर्यालले सिलवालले पदकबापत चार अंक पाउनुपर्ने भए पनि संगठनबाट सिफारिश नलिई बाहिरबाट शक्ति र पहुँचका आधारमा पदक लिएकाले अंक नदिएको बताएपछि कागजात थप शंकास्पद बनेको थियो । पछि छानबिनका क्रममा सरकारी टोलीले कागजात किर्ते गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
फर्जी हो : तत्कालीन सरकार
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २८ चैत २०७३ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवाद छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, कानून सचिव कमलशाली घिमिरे र तत्कालीन निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक दिनेशचन्द्र पोखरेलले चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेका थिए ।
छानबिनपछि सरकारले सिलवालको कागजात फर्जी रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७४ साल वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजातमा सिलवालले आफ्नो भनी पेश गरेको प्रतिवेदन फर्जी रहेको उल्लेख थियो । अरुमा विवाद नभए पनि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको तीनवटा अंकतालिका रहेको पाना शंकास्पद थियो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको विचारमा, फाइल तामेलीमा लैजान सक्ने सम्भावना नदेखेका कारण नै बडाल अघिका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कुनै निर्णय लिन नसकेका हुन् । ‘नत्र तीन वर्षसम्म उहाँले कुनै निर्णय गर्नुपर्ने होइन र ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अग्नि खरेलले यसबारे कुनै निर्णय नलिएको बेलामा पछि एकाएक निर्णय हुनु त शंकास्पद होइन र ?’अनलाइनखबर बाट
