काठमाडौं। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा जम्मा ८३ मत पर्यो। १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवाले भने सजिलै १ सय ६५ मत पाए।
देउवाको विपक्षमा परेको मत निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरूको हो। यसअघि गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा ओलीको पक्षमा ९३ मत परेको थियो। अहिले ओली पक्षीय सांसदहरूको संख्या घटेर ८३ मा समेटिएको छ। एमालेसँग प्रतिनिधि सभामा १ सय २१ मत भए पनि ओलीका पक्षमा रहेका सांसदहरूको संख्या भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। यदि ८३ मतको हिसाब गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा रहेका कूल सदस्य संख्याको जम्मा ३० प्रतिशत हो।
अर्थात् एक तिहाइ भन्दा कम। दुई तिहाइको सरकार बनाएका ओली आफ्नै कारणले एक तिहाइ भन्दा पनि कम अंकगणितमा थन्किनुपरेको छ। राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने चर्चा व्याप्त छ। २५ प्रतिशत सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भए पनि त्यो पारित हुन् दुई तिहाइ चाहिन्छ। अर्थात् ओलीको पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई घटाउने हो भने विपक्षमा रहेका सांसदहरूको सजिलै बहुमत पुग्ने स्थिति छ।
गैरसंवैधानिक हिसाबले २/२ पटक संसद् विघटन गरिदिएको, ओलीसँग मिलेर संविधान च्यात्न खोजेको, अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको जस्ता आधा दर्जन भन्दा बढी आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि छ। उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै काँग्रेस, माओवादी, एमालेकै नेपाल समूह, जसपा लगायतका सबै दलका नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा महाभियोगको प्रसंग निकाल्ने गरेका छन्। उनले सिधै महाभियोग लगाउने नबताए पनि परिस्थिति त्यतातिर मोडिएको संकेत भने गर्ने गरेका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ, यदि २५ प्रतिशत सांसदहरूले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिहाले भने के हुन्छ ? के ओली र उनी पक्षीय सांसदहरूले त्यसलाई असफल बनाउन सक्लान् त ? अहिलेको यक्ष प्रश्न बनेको छ। संसदमा रहेका सदस्य संख्यामध्ये ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत सांसदहरूले महाभियोग पारित गर्न सक्छन्। अहिलेको अंकगणित हेर्दा ओली त्यसलाई रोक्न सक्ने स्थितिमा छैनन्।
एमालेको असन्तुष्ट समूह मानिएको नेता नेपालले नेतृत्व गरेको समूह दिनप्रतिदिन बलियो हुँदै गइरहेको छ। आइतबार देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा ओली पक्षका प्रेम आले लगायतका ८ सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेका छन्। एमालेमा नेता नेपाल शक्तिशाली हुँदै जाने स्थितिमा थप सांसदहरूले उनलाई साथ दिन सक्ने आंकलन गरिएको छ।
औपचारिक बैठकमा कुरा नउठेको भए पनि काँग्रेस र माओवादीका नेताहरूबीच राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा कुराकानी हुन थालेको छ। ओलीको पक्षमा रहेका सांसदहरूको संख्या घट्दै गएको देखेर सत्ता पक्षीय गठबन्धनमा उत्साह छाएको छ। ओली आफू प्रधानमन्त्री हुँदा हरतरहमा राष्ट्रपतिबाट साथ र सहयोग पाउँदै आएका थिए। प्रतिनिधि सभाको विघटन होस् या धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबी पर्दा होस्, राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीबाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्री सोच्नै नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
यहाँसम्म कि राष्ट्रपति भण्डारीले शितलनिवासलाई पार्टी विवाद मिलाउने थलो बनाएकी थिइन्। चाहे नेकपा होस्, चाहे एमाले होस्, पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई समाधान गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले एक पक्षलाई दबाबमा राख्ने र अर्को पक्षलाई उकास्ने काम गरेकी थिइन्। राष्ट्रप्रमुख भइकन पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको गुट शितलनिवासबाट चलाइरहेको आरोप नौलो होइन।
प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिको तुष देखिएको थियो। संविधानअन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको आदेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री भन्दै नयाँ भाष्य निर्माण गरेकी थिइन् राष्ट्रपति भण्डारीले। जसो तसो शपथ ग्रहण गराइसकेपछि उनले देउवालाई बधाई र शुभकामनासमेत दिन जरुरी ठानिनन्। शपथ ग्रहणमा पहिलो पटक निवर्तमान प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको दृश्य राष्ट्रपति कार्यालयमा देखिएको थियो।
दुई तिहाइबाट एक तिहाइ भन्दा पनि कम अंकगणितमा खुम्चिएका ओलीसँग अब राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्ने सम्भावित महाभियोग रोक्ने चुनौती छ। अदालतको किटानी आदेशबाट सत्ताच्युत भएका ओली आफू निरन्तर कमजोर बन्दै गइरहेका छन् भने राष्ट्रपतिको भविष्य पनि भगवान् भरोसा छ ।
