धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी तथा अत्तरियादेखि त्रिनगर–गौरिफन्टा नाकासम्म सीसीटीभी जडान गर्ने योजना ल्याएको थियो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी २ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको उक्त योजनाको सम्झौता गत जेठमा मात्रै भएको छ।
मन्त्रालयले बजेट सिध्याउनकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतार–हतारमा सम्झौता गरेको प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्टले बताए। ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर कमिसन खानका लागि ठेक्का लगायको जस्तो देखिएको छ।’ उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारीमा रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि चासो दिइएको छैन।’
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने सीसीटीभी जडानको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो पटक गत कार्तिकमा टेण्डर आह्वान गरेको जनाएको छ। कम्पनीहरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा उक्त टेण्डर नै रद्द भएको दावी मन्त्रालयको छ।
तर कार्तिक यता उक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान उदासिनता देखाएको मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर गत जेठ ११ गते मात्रै काठमाण्डौँको इगलटेक नेपालसँग सम्झौता गरेको छ। एक करोड ७१ लाखभन्दा बढी बजेटमा सम्झौता भएपनि हालसम्म सीसीटीभी जडानका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री पनि कैलाली पुगेको छैन।
चीनबाट आउने क्यामराहरू शुक्रबार मात्रै कैलाली पुग्ने इगलटेक नेपालका तर्फबाट कैलालीमा सीसीटीभी जडानको योजनाका म्यनेजर विश्वास शाहले बताए। ‘कोरोना प्रभावका कारण सामाग्री उपलब्ध नहुँदा काममा ढिलाइ भएको हो।’ उनले भने, ‘यही महिनाको ३० गतेसम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन्छ।’
चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी तथा अत्तरियादेखि त्रिनगर–गौरिफन्टा नाकासम्म १२ स्थानमा १ सय ३७ वटा क्यामरा जडान गर्ने भनिएको छ। एक सय ८ किलोमिटरको दूरीमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने स्टीमेट बनाइएको भएपनि हालसम्म चीनबाट क्यामरासमेत नपुगेको बताइएको छ।
राजमार्ग क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि सहज हुने विश्वासका साथ उक्त कार्यक्रम ल्याइएको भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन नहुँदा एक करोड ७१ लाखभन्दा बढी बजेट दुरुपयोग हुने आशंका गरिएको छ।
आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि सीसीटीभी जडानको कामलाई तीव्रता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन्। ‘इगलटेकलाई हामीले निश्चित अवधि दिएका छौँ।’ उनले भनिन्, ‘त्यो अवधि भित्र काम सम्पन्न नभए सम्झौता रद्द हुन्छ’
