निगममा चरम आर्थिक संकट ट्रेड युनियनहरुले वार्ता नगर्ने

काठमाडाैं ।नेपाल वायुसेवा निगमलाई संस्थानबाट कम्पनीमा बदल्ने प्रस्तावको विरोधमा ६ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट ट्रेड युनियनलाई निगम व्यवस्थापनले वार्ताका लागि बोलाएको भए गठन गरिएको समितिसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् ।ट्रेड युनियनहरुले महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले नायब महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् ।‘निगमको संचालक समितिले गरेको निर्णयमा आन्दोलन गरिरहेका ट्रेड युनियन व्यवस्थापनले गठन गरेको वार्तामा जाँदैनन्,’ कांग्रेस निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवरले भने, ‘संचालक समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा फिर्ता लिई आएमा मात्रै वार्तामा बस्छौं नत्र संघर्षका कार्यक्रम जारी नै रहेछन् ।’निगमलाई कम्पनीमा बदल्ने प्रस्तावको विरुद्ध ट्रेड युनियनले महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा शुक्रबारदेखि लगाएको ताला मंगलबार प्रहरीले तोडेको थियो । ट्रेड युनियनले निगमको न्यूरोडस्थित मुख्यालयमा धर्ना दिएका थिए । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पाैडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे स्पष्ट पारेका हुन्।निगममा कार्यरत कर्मचारीसम्बद्ध तीनवटै ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा असार २० मा निकालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा मागपत्र तथा निगममा भइरहेको तालाबन्दी र कर्मचारीहरुको आन्दोलन सम्बन्धमा विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय निगमको सञ्चालक समितिबाट भइसकेको भन्ने सम्बन्धमा सत्य तथ्य जानकारी भन्दै उनले बुँदागत रुपमा प्रष्टीकरण दिएका छन्।निगम पूर्णरुपमा सरकारको स्वामित्वमा नै रहिरहनुपर्छ भन्ने निगम व्यवस्थापनको धारणा कायम नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यता निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नहुञ्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले कोभिड महामारीको कारण निगमको व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र सोको कारण विमान खरिदमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता तिर्न नसकिएकाले निगममा चरम आर्थिक संकट पैदा भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयको अनुरोधमा प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाउनुपरेको उल्लेख गरेका छन् । बजेटमा ‘निगमको संगठन पुनसंरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्प्रर्धी बनाइने छ ।खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । निगमको शेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिने भनिएको छ । त्यसैअनुसार अर्थको अनुरोधमा मस्यौदा पठाइएको महाप्रबन्धकले उल्लेख गरेका छन् ।निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै निगमका कर्मचारीले विरोध जनाउँदै सङ्घर्षमा उत्रेपछि उक्त विषयमा स्पष्ट गर्दै निगमले व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पमा छलफल मात्रै भएको स्पष्ट पारेको हो ।खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरी निगमको शेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिने भनिएको छ ।“अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा विभिन्न पदाधिकारीको बैठकले २०७८÷०७९ को बजेटको बुँदा न ४२७ अनुसार निगमको सङ्गठन पुनःसंरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाई, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गर्ने र निगमको शेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक अवधारणापत्रसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा २०७८ असार १५ गते भित्र पेश गर्ने, साथै निगमलाई कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गर्न यथाशीघ्र (डिउँ डिलिजेन्स अडिट)डिडिए गर्ने निर्णय भएको”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।