काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दीपक भट्टराईलाई रेल विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको छ। आइबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले भट्टराईलाई विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। आइतबार नै उनले पदभार ग्रहण गरेका छन्। यसअघि उनी मन्त्रालयको योजनामा महाशाखाका प्रमुख थिए।विभागकी महानिर्देशक प्रमिला बज्राचार्य बढुवा भएर खानेपानी मन्त्रालयको सचिव भएपछि भट्टराईलाई रेल विभाग पठाइएको हो।
भट्टराई २०४७ सालमा सडक विभागको सहायक इन्जिनियरका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनले क्षेत्रीय सडक कार्यालय पोखराबाट काम सुरु गरेका हुन्।त्यसपछि पाल्पा-तानसेन सडक योजना, बुटवल डिभिजनमा चार वर्ष, उद्योग मन्त्रालय मातहतको सुक्खा बन्दरगाह विकासका लागि इन्जिनियरको रुपमा वीरगंज,भैरहवा र विराटनगरमा गरी सात वर्ष काम गरेका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा समेत केही समय काम गरेको अनुभव उनीसँग छ।२०६४ सालमा उनी उपसचिवमा बढुवा भएका थिए।
त्यसपछि महेन्द्रनगरमा साढे दुई वर्ष,ओखलढुङ्गा-सल्लेरी सडक योजनामा एक वर्ष, पूर्वको रानी-विराटनगर सडक योजनामा पनि काम गरे।२०७४ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका भट्टराईले निमित्त क्षेत्रीय निर्देशकको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका छन्। दुई वर्ष सडक विभागको पुल महाशाखा प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। साढे पाँच महिना पहिले मन्त्रालयको योजनामा महाशाखामा सरुवा भएका थिए। रेल विभागले अहिले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, चीन र भारत दुवैतिर काठमाडौंलाई जोड्ने रेलमार्ग, उपत्यकामा मेट्रो,जयनगर- जनकपुर-बर्दिवास रेलमार्ग निर्माण लगायत सरकारी प्राथामिकताका योजनाको नेतृत्व गरिरहेको छ।
काममा ढिलाई
भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग योजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काममा ढिलाई भइरहेको छ। दुवै सरकारबीच विस्तृत अध्ययनको लागि सहमति भइसकेपनि अध्ययनको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नभएकोले काम अघि नबढेको हो।रेल विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर तथा प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार कोरोना महामारीको कारण करिब एक वर्षदेखि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो।‘एक वर्षअघि रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण योजना अघि बढाउन प्रारम्भिक चरणमा प्रिलिमिनरी इञ्जिनियरिङ कम ट्राफिक सर्भे (पीइसीटी)को काम भइसकेको र त्यसपछि नेपाल-भारत दुवै सरकारबीच विभिन्न पटकको वार्तामा कुन रुटबाट, कहाँ के बनाउने भन्ने बारेमा फाइनल लोकेसनको काम अर्थात विस्तृत अध्ययनको लागि सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने।
दुवै सरकारबीच भएको प्रारम्भिक सहमति अनुसार विस्तृत अध्ययनको लागि १८ महिनाको समय राख्ने शर्त छ। नेपाल-भारतको व्यापार तथा पारवाहन सहजताको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई वर्ष अघि रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको योजना भारतीय सरकारले अघि बढाएको घोषणा गरेका थिए। रक्सौल-काठमाडौं चोभार सम्मको रेलमार्गको लम्बाई १३६ किलोमिटर हुने अनुमान छ। रक्सौलबाट वीरगंजको ड्राईपोर्ट/आईसीपी बीचबाट पथलैया-निगजढ-चोभार रेलमार्ग लगिने योजना छ।
तराई मधेस द्रुतमार्गकै छेउबाट रेलमार्ग काठमाडौं लैजाने हिसाबले दुरी निर्धारण गरिएको छ। रेल विभागका प्रवक्ता चित्रकारका अनुसार अहिले नै रेलमार्गको रुट कुन हुने बारेमा यकिन साथ भन्ने अवस्था छैन। उनले अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि कुल लागत, पुल, सुरुङमार्ग, रुटलगायतको बारेमा खुल्ने बताए। कोरोनाले ढिला भएको काम अब एमओई साइन गरेर अध्ययन अघि बढाउन दुवै सरकार अघि बढ्नु पर्ने जरुरी रहेकोमा ध्यानाकर्षण गराए।
ठेकेदार भागे
दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण थालिएको भारतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरी रेलमार्ग विस्तारको काम अलपत्र परेको छ । मुआब्जा विवाददेखि लिएर ठेकेदारले काम नगरी बीचैमा भागेका कारण रेलमार्ग विस्तारको काम अलपत्र परेको हो ।सन् २०१९ डिसेम्बर १२ सम्ममा बथनाहादेखि नेपालतर्फको बुधनगर हुँदै कटहरीसम्म रेल सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार सन् २०११ बाट कुल १८.६०१ किलोमिटर लामो रेलमार्ग विस्तारको काम सुरु भएको थियो । तर ९ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेपालतर्फको रेलमार्ग निर्माणका लागि अझै ८ किलोमिटर क्षेत्रमा लिक बिछ्याउन बाँकी छ । रेल लिक बिछ्याउने काम दुई वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।नेपालतर्फको बुधनगर–कटहरीअन्तर्गत साढे दुई किलोमिटर रेल मार्गमा मुआब्जा विवाद कायम छ भने कटहरीमा निर्माण गरिने भनिएको रेल स्टेशनको काम पनि अपुरै छाडेर ठेकेदार बेपत्ता भएको छ ।
विवाद नरहेको स्थानमा पनि निकै सुस्त गतिमा काम चलिरहेको छ ।जसका कारण रेलमार्गको काम अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदैछ । यसबीचमा कोरोना कहरको बहानामा निर्माण कम्पनीले बुधनगर–कटहरी रेलमार्गको निर्माण कार्य रोकेको छ ।भारत सरकारको सहयोगमा सन् २०११ मा भारतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरी रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको थियो । जसमा भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेशनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटरमध्ये अहिले पनि ३ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा विवाद कायमै छ ।जग्गा धनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा नलिने भन्दै चलनचल्तीका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
कटहरी क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण नभएका कारण १.८ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्ने काम बाँकी छ भने कटहरीमा स्टेशन निर्माण र रेलमार्ग विस्तारको काम सुरु नै हुन सकेको छैन ।कटहरीमा स्टेशन निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी अहिले बेपत्ता भएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी न्यू बागमती निर्माण कम्पनीले भारु २७ करोडमा कटहरीमा स्टेशन निर्माणको ठेक्का पाएको थियो ।
तर कम लागतमा ठेक्का लिएकाले काम गर्न नसक्ने भएपछि ठेकेदार कम्पनी पाँच महिना अघि काम अलपत्र छाडी सम्पर्कविहीन भएको छ ।
ठेकेदार भागेपछि भारतीय इरकोण इन्टरनेसनलले स्टेशन निर्माणका लागि नयाँ टेण्डर आह्वान गरेको छ । दुई वर्षअघि भारतको बथनाहाबाट विराटनगर–१८ बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म पहिलो पटक रेल परीक्षण गरिएको थियो । नेपाल र भारत दुवै देशको राष्ट्रिय झण्डा राखेर बेस ट्राइलमा नेपालतर्फको बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म मालवाहक रेल आएको थियो ।
