काठमाडौं । सञ्चालकहरूको बेइमानीका ११ सहकारी उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । मिलेमतोमा जथाभावी प्रवाह गरेर सञ्चालकले सहकारी डुबाएपछि सरकारले संलग्नको खोजी थालेको छ ।

सञ्चालकहरूको नियतका कारण संकटग्रस्त बनेका सहकारीहरूमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड छन् । त्यसैगरी, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को अपरेटिभ लिमिटेड, लोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पनि उड्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । यी फाइनान्समा बचतकर्ताको करोडौं रकम जम्मा थियो ।

• सञ्चालकको आफ्नै हात जगन्नाथ

समस्याग्रस्त ११ सहकारीमध्ये अधिकांशमा सञ्चालकको मिलेमतोमा ऋण प्रवाह भएको देखिएको छ । यसरी ऋण प्रवाह गरेपछि ऋणीलाई देखाएर पन्छन सकिने हिसाबले सहकारीका सञ्चालकले आफ्ना आफन्त र निकटकालाई रोजेका हुन् । त्यसो त, कतिपय सहकारीमा भने वास्तविक ऋणीले पनि बेइमानी गरेका छन् ।

• ऋणी खोज्दै सरकार

सहकारीमा वचतकर्ताका करोडौं रकम डुबेपछि सरकारले विभिन्न मितिमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका यी सहकारीका ऋणी, पदाधिकारी, कर्मचारीलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थापन गरी फरफारक गर्ने अख्तियारी पाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले तिनको खोजी थालेको हो ।

समितिका अनुसार, उसले यस्ता समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण चुक्ता गर्न पटक पटक पत्राचार र टेलिफोन सम्पर्क गरे पनि टार्दै आइरहेका छन् । कतिपयसँग भने सम्पर्क नै स्थापित हुन नसकेको समितिको भनाइ छ ।समितिले यी सहकारीका ऋणी, पदधिकारी तथा कर्मचारीलाई निषेधाज्ञा खुलेको ३५ दिनभित्र आफ्नो अनामनगरस्थित कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ ।

यसको पालना नगरी अवज्ञा गरेमा ऋणी, निजका परिवार तथा जमानीकर्ताको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट कानूनबमोजिम असुल गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ । सहकारी, सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट उचित सहयोग नपाएपछि समितिले हिसाब फरफारकमा सहायता गर्न आग्रह गरेको छ । अन्यथा उठ्न बाँकी ऋण सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारीबाट असुलउपर गर्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ ।