काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवम् गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप ल्याएको दाबी गरेका छन् ।केन्द्र सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उदघाटन गरेपछि गुरुङले यो परियोजना भारतीय स्वार्थअनुसार अघि सारिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
गुरुङले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानविना अघि सारिएको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको समेत बताएका छन् ।पूर्वमन्त्री गुरुङले प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्ने जिकीर गरेका छन् । ‘सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससँग सम्बन्धित सबै संघ–संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ,’ गुरुङले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन् ।
गुरुङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो । यति मात्र होइन, यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए–गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको छ ।’
-
विरोध किन ?
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउन कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना घोषणा भएको थियो । झण्डै ४० अर्ब लागतको डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही किलोमिटर तलबाट सुरुङ बनाउने योजना छ ।
तर गण्डकी प्रदेश सरकारसँगै पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका जनता पनि डाइभर्सनको विरोधमा छन् । कालीगण्डकी डाइभर्सनले राम्दी, केलादी धामदेखि देवघाटसम्मका थुप्रै धार्मिक क्षेत्रलाई समाप्त गर्ने भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि विरोधमा छन् ।
