काठमाडौं । काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम अन्तिम चरणमा पुगेको इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।निषेधाज्ञाको समयमा पनि भौतिक प्रगति उल्लेख्य भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी पूरा हुने समितिको दाबी छ ।समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले हालसम्म परियोजनाको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति सकिएको बताए ।

‘वैशाख १५ अघि ५५ प्रतिशत हाराहारी रहेको आयोजनाको भौतिक प्रगति निषेधाज्ञाकै बीचमा ३५ प्रतिशतले बढेको छ, नयाँ आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी अन्तिम चरणका कामहरु हुँदैछ,’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने ।कोरोना र निषेधाज्ञाका कारण काम गर्न अनेक बाधाहरु देखिए पनि त्यो पार गरेर भौतिक निर्माण सकिन थालेको गजुरेलको भनाइ छ । बन्दरगाहको गोदाम घर र चेकजाँच गर्ने तीन वटा घरको निर्माण सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै भन्सारको पूर्वाधार, क्वारिन्टिन र प्रशासनिक भवनको निर्माण पनि सकिएको छ भने तीनमध्ये दुई वटा गेट पनि बनिसकेका छन् । ट्रकको तौल जोख्ने मेशिन पनि जडान सकिएको उनको भनाइ छ । ‘हाल बन्दरगाहको ठूलो भौतिक संरचनामा फिनिसिङ र साना पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ, अहिलेको प्रगति हेर्दा भन्सार सञ्चालन गर्न हामीसँग पूर्वाधार पुग्ने अवस्थामा छ,’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने ।भौतिक पूर्वाधार निर्माण सकिने चरणमा पुगेसँगै बन्दरगाह सञ्चालन मोडालिटीबारे भन्सार विभागका अधिकारीहरुसँग छलफल अघि बढेको समितिले जनाएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलकाअनुसार सीमा नाकाको भन्सारबाट भित्रिने मालबाहक सवारी साधनलाई काठमाडौंसम्म कसरी पठाउने भन्नेबारे भन्सार विभागसँग छलफल भइरहेको छ ।काठमाडौं केन्द्रित भएर आउने कन्टेनरलाई बोर्डरमा झन्झटविना अतिरिक्त सिल लगाएर काठमाडौं ल्याउने र यतै भन्सार पास गर्ने मोडालिटीमा अहिले छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए । भन्सार र इन्टर मोडलको कार्यदलले अहिले सो विषयमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

यो मोडालिटीमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउँदा तेस्रो मुलुकबाट आउने माल वस्तुको भन्सार जाँच पास सिधै काठमाडौंमै हुनेछ भने सीमा क्षेत्रका भन्सारमा हुने पट्ट्यार लाग्दो जाम तथा अन्य खर्चबाट व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत चोभारको दुई सय २८ रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ ।विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा एक अर्ब ६७ करोड लागतमा निर्माणाधीन आयोजना १८ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

तर वातावरण प्रदूषण, मुआब्जा लगायत कारण देखाएर स्थानीयले गरेको अवरोधले ८ महिना पछि मात्रै आयोजनाको शिलान्यास भएको थियो । स्थानीयको अवरोध र कोभिडलाई कारण देखाउँदै १३ महिना व्यर्थमा समय गुजारेको आयोजनालाई काम सम्पन्न गर्न असार मसान्तसम्म अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको थियो ।