काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारबाट संवैधानिक इजलासको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ७६(३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले ७६(४)को प्रयोग नगरी ७६(५)मा जान मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
रिट निवेककको तर्फबाट खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन् । दुवैले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैध भएको तर्क गरेका छन् ।
‘७६(२) को विश्वासको मत नपाएर ७६(३) को सरकार बनेको हो । ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान सकिन्छ ?’, जबराले सोधेका छन्।
२७ वैशाखमा विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली ३० वैशाखमा ७६(३) अनुसार संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनले ७६(४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिएनन् ।
