काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा ) ले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसालाले मुकुकमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरु स्वतन्त्र न्यायलयमाथि विश्वास गर्ने भएकोले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने तर अदालतको फैसलालो मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने टिप्पणी गरे।
‘हामी स्वतन्त्र न्यायलयमाथि विश्वास गर्छौं, त्यस आधारमा सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्छौं,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘तर मुलुकमा जुन राजनीतिक समस्या देखिदएका ती विषयलाई सम्वोधन गर्ने विषयमा अदालतले विचार पुर्याउनुपर्ने हो।’ मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको दावी गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए। पहिले माओवादी छाडेर एमालेमा आएका मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराएका प्रधानमन्त्रीले पछि जसपाबाट समेत मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। जसपा सरकारमा आएपछि जेठ १७ मा ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी १४ जना र जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए।
२१ जना मन्त्री पदमुक्त भएसँगै अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन्।
