काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । अब संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । तर उनको पक्षमा २७ मत आएको छ भने विपक्षमा ३० मत खसेको छ ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २७ मत, विपक्षमा ३० मत, १ जना सांसद मतदानमा सहभागी नभएको सुनाए ।मतदानमा प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे अनुपस्थित भए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ रहे । नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीले भने विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने बताएका छन् । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शुक्रबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् ।अब संविधानको धारा १६८(५) अनसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्रापत गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नेछन् ।

विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, ‘बहुमत सांसदसहित हामी जान्छौं ।’६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस १५, माओवादी ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ गरी ३० सांसद सहमत देखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे कित्ता परिर्वतन गरेर विपक्षी गठबन्धनतिर आएका छन् । उनले साथ दिएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन चाहिने ३१ मत पुग्छ ।बिहीबार मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पनि मत दिन आग्रह गरिने कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेलले बताए ।

उनले भने, ‘कृष्ण थापालाई अनुरोध गरेका हौं, तर कोही कसैलाई फकाउन सकिंदैन ।’१६८(३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।उपधारा ५ मा भनिएको छ, उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछिन् ।धारा १६८(५) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा भंग हुनेछ र गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।