काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमाले केन्द्रीय कमिटीले गरेको २०७७ चैत ७ को निर्णयलाई बदर गरेको छ । गएको चैत ७ मा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दसौं महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिविना अध्यक्ष केपी ओलीको गुटले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
उक्त महाधिवेशन आयोजक समितिलाई बिहीबार सर्वोच्चले मान्यता नदिने फैसला गरेको छ । । चैत ७ मा एमालेको केन्द्रीय कमिटी दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बहिष्कार गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
बिहीबार प्रकाश ज्वालासहित कर्णाली प्रदेशसभाका चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई सर्वोच्चले बैधाननिकता नदिनासाथ बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका ११ नेतामाथि गरिएको कारबाही पनि स्वतः बदर भएको छ ।
१२ जना नेतामाथि सोधिएको स्पष्टीकरण पनि कानुनतः निस्क्रिय भएको छ । अब माधव नेपालसहितका नेताहरुमाथि कारबाही गर्नका लागि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने भएको छ । जुन बैठकमा बरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहितका पदाधिकारी पनि सहभागी हुनुपर्नेछ ।
अध्यक्ष केपी ओलीले २०७८ बैशाख २३ मा नेकपाको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बैशाख २८ मा बालुवाटारमा गोप्य केन्द्रीय कमिटी बैठक राखी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझीसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । सर्वोच्चको आजको आदेशपछि ती २३ केन्द्रीय सदस्य के हुने हुन् ? ती केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन पनि ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई खबर नै नगरी सुटुक्क गरेका थिए ।
ओलीले प्रदेश इन्चार्जहरु समेत परिवर्तन गरी १ नम्बरमा सुवास नेम्वाङ, २ नम्बरमा बामगतीमा रामबहादुर थापा, गण्डकीमा पृथ्वी सुुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, कर्णालीमा यमलाल कँडेल र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय पनि अब बदर भएको छ । र, अब कानुनी रुपमा नवौं महाधिवेशनले तोकेका इन्चार्जहरु नै पुनर्बहाली भएका छन् ।
