काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईतिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदत्याग नगर्दा आजका दिनसम्म आउँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भयो । भएको एमाले पनि विभाजनको संघारमा छ । ६ वटा प्रदेश सरकारहरुमध्ये २ वटामा एमाले चिरा परिसकेको छ । बाँकी ४ वटा सरकार पनि संकटमा छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार आज ढलिसकेको छ । प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसबीचमा ओलीको राष्ट्रवादी बर्को पनि नागरिकता अध्यादेश जारी गरी देशलाई फिजीकरण गरेपछि उघारिएको छ । उनले सत्ताका लागि नागरिकता अध्यादेश जारी गरी देशलाई फिजीकरणको दिशामा लगिसकेका थिए ।

तर आज सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि देश फिजीकरण हुनबाट बच्ने आशा गरिएको छ । ओलीको अहंकारले एकै दिन उनलाई चार जोड्दार झट्का लागेको छ । ३ वटा झड्का त उनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले दिएको छ । गण्डकीमा बिश्वासपात्रको सरकार ढलेको छ । भारतलाई रिझाउन नागरिकता बाँड्ने योजनामा सर्वोच्व अदालतले रोक लगाइदिएको छ ।

जसपालाई ओली सरकारमा रहन पनि सर्वोच्चको आदेशले नैतिक संकट पैदा गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका चार एमाले सांसदलाई पनि पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।त्यसैगरी चौथो झट्का एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन ।