लहान । प्रदेश २ सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको भएपनि चालु आर्थिक वर्षकै बजेट स्थानीय तहलाई भुक्तानी नगरेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा केही दिनमात्र बढी रहेको अवस्थामा पनि प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको रकम भुक्तानी नगरेको हो।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई पठाउनुपर्ने सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराउँदा १ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ। प्रदेश सरकारभित्र चलिरहेको आन्तरिक किचलोकै कारण सशर्त अनुदान स्थानीय तहमा नपठाइएको हो।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई पठाउनुपर्ने सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराउँदा १ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ।प्रदेश सरकारभित्र चलिरहेको आन्तरिक किचलोकै कारण सशर्त अनुदान स्थानीय तहमा नपठाइएको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहाल कानुनी अड्चनका कारण स्थानीय तहमा बजेट पठाउन नसकेको बताउँछन्। ‘विगतमा प्रदेश सरकारले सशर्त बजेट सिधै पालिकालाई पठाउँदै आएको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सांसदमार्फत् स्थानीय तहलाई बजेट पठाउने भनिएले विवाद सिर्जना भएको हो,’ उनले भने।
तर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव भने सबै पालिकामा सशर्त अनुदानको बजेट पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दावी गर्छन्। उनले केही स्थानीय तहमा पठाई सकिएको र बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुलाई समेत पठाइने बताए। मन्त्री यादवले कानुनी जटिलताले बजेट पठाउन ढिलाई भएको स्वीकार गरे।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि चालु वर्षमा सशर्त अनुदान शीर्षकमा १ अर्ब १२ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ। सरकारले पालिकालाई सामानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट पठाए पनि सशर्त अनुदानको बजेट नपठाउँदा फ्रिज हुने सम्भावना बढेको हो।
सिरहाको सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले सशर्त अनुदानका लागि पटकपटक प्रदेश सरकारलाई ताकेता गर्दासमेत नपठाइएको बताए।
सिरहाको सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले सशर्त अनुदानका लागि पटकपटक प्रदेश सरकारलाई ताकेता गर्दासमेत नपठाइएको बताए।पर्साको बहादुरमाई नगरपालिका एक कर्मचारीले सशर्त अनुदान नआएको र आउने सम्भावनासमेत कम हुँदै गएको बताए। बहादुरमाई नगरपालिकामा समानीकरण अन्तर्गत तेस्रो चौमासिकसम्म ७३ लाख, विशेष अनुदानको ३० लाख र समपूरक अनुदानको २० लाख रुपैयाँ आइसकेको छ। तर सशर्त अनुदानको ८० लाख रुपैयाँ नआउँदा नगरपालिकाका योजना प्रभावित भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई एक करोड ५० लाख, उपमहानगरपालिकालाई एक करोड, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई ८०-८० लाख सशर्त अनुदान अन्तर्गत बजेट उपलब्ध गराउने गरी सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो।
प्रदेश विनियोजन ऐन ०७७ को दफा ९ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले तोकिएको योजना सञ्चालन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सिधा सम्बन्धित पालिकालाई बजेट पठाउन सक्ने प्रावधान छ। सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका पालिकामा आफ्नै सिफारिसमा बजेट लैजाने अडान लिँदा विवाद सिर्जना भएको थियो।
