काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार अठारौं पटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरे। तीन उपप्रधान सहित १० मन्त्री र २ राज्य मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषदमा ‘इन्ट्री’ दिएका ओलीले पुरानै ४ जना एमालेका नेतालाई मात्र मन्त्रीमा निरन्तरता दिए। हाल १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले ओली सरकारमा ‘चान्स’ पाएका छन्।मन्त्रिपरिषदमा ब्यापक फेरबदल गर्न ओलीले आफूलाई अप्ठेरो परेका बेला काँध थाप्ने एमालेका नेतालाई समेत बिदा गरे। ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली लगायत एमालेका १० नेतालाई सरकारबाट ओलीले बिदा दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषदमा ब्यापक फेरबदल गरे पनि ओलीले रणनीतिक अर्थ धेरै राख्ने महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु गृह, रक्षा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति,कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधी आफैसँग राखेका छन्।

माओवादी छाडेर एमालेमा गएका पूर्व गृहमन्त्री राबहादुर थापा राष्ट्रिय सभाको उप निर्वाचनमा हारे बेहोरेपछि र अदालतले सांसद नरहेको ब्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने आदेश दिएपछि गृह मन्त्रालयबाट बिदा भएका थिए। यस्तै, रक्षा मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालिरहेका एमाले नेता ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारी खोसेर ओलीले २०७७ असोज २८ मा उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि रक्षा मन्त्रालय खाली छ।

अदालतकै फैसलाबाट लेखराज भट्टको पद गएपछि उद्योग मन्त्रालय मन्त्री बिहीन भएको हो। कृषीबाट पद्माकुमारी अर्याल, सञ्चारबाट पार्वत गुरुङ, सामान्य प्रशासनबाट गणेश ठगुन्ना र वन मन्त्रालयबाट प्रेम आलेले शुक्रवार बिदा पाएपछि उक्त मन्त्रालयहरु पनि खाली छन्।

• माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेकाले पाएनन् चान्स

शुक्रवार गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा जसपाले सरकारमा स्थान पाए पनि पूर्व माओवादी नेताले भने पाएनन्। ओलीले उनीहरुलाई फेरि दोहोर्‍याउन लागेको चर्चा चले पनि शुक्रवार उनीहरुको नाम मन्त्री हुनेको सूचीमा अटाएन।

हाल सांसद नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार फेरि मन्त्रिपदमा ओलीले माओवादीबाट एमालेमा लागेका नेतालाई निरन्तरता दिन लागेको चर्चा चलेको थियो।

ओलीले प्रतिनिधिसभा पुस ५ गते पहिलोपटक विघटन गरेपछि माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले ओलीलाई नै साथ दिएपछि उनीहरुले सरकारमा जाने अवसर पाएका थिए। आफूलाई साथ दिएका नेताहरुको ओलीले खुलेर प्रशंसा गर्ने गरेका छन्।

पहिलो पटकको संसद विघटन पछि माओवादी र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षका मन्त्रीहरुले पदबाट राजीनामा दिए पनि बादल र भट्टले भने दिएनन्। बरु टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह, दावा लामा, गौरीशंकर चौधरी लगायतले मन्त्रीको सपथ लिए। अदालतले सांसद नरहेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने आदेश दिएपछि भने उनीहरुको पनि मन्त्री पद गएको थियो।

• नेपाल माथि च्याखे थाप्ने दाउ !

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि पहल भइरहेको बताए। त्यसका लागि सबै पार्टीहरुसँग निरन्तर संवाद भइरहेको उनको दाबी छ।

‘प्रधानमन्त्रीले त राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गरिसकेपछि हामीले सबै पार्टीहरुसँग छलफल गरिरहेका छौ,’ उनले भने।

त्यसका लागि एमालेको ओली इतर समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने बारेमा छलफल भएको थियो। तर, त्यो सम्भावना कम भएको बालुवाटार निकट नेताहरुको भनाई छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेता अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारमा जान सकारात्मक भए पनि औपचारिक निर्णय नभएकाले त्यसको सम्भावना कम भएको नेपाल निकट स्रोतले बताएको छ।

‘दोस्रो तहका केही नेताहरुको कुराकानीमा मन्त्रालयकै बारेमा पनि चर्चा भएको थियो। तर, त्यसमा सहमति जनाउनसक्ने स्थिति बनेन,’ स्रोतले भन्यो।

ओली समूहका नेताहरुले नेपाल समूहको निर्णायक कदमलाई रोक्न वार्ताको कार्ड खेल्ने गरेका छन्। यस बारेमा नेपाल समूहको बिहीवार र शुक्रवार भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले वार्ता भनेर नअल्मलिन नेपाललाई सुझाव दिएका थिए।

बालुवाटारले पछिल्लो समय नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट लगायतलाई मात्रै भए पनि आफ्नो समूहमा तान्ने रणनीति बनाएको थियो। त्यसका लागि नेपाल र भीम रावललाई कारवाही गरेर अनौपचारिक छलफल गरेको भए पनि त्यो असफल भएको छ।

यद्यपि, ओलीले फेरि पनि नेपाल समूहका नेताहरुलाई आफ्नो समूहमा तान्न मन्त्री पदको लोभ दिन मन्त्रालय खाली राखेको बताइएको छ।

• पुरानैलाई दोहोर्‍याउने सम्भावना कति?

बालुवाटारले आफ्नै समूहका नेताले सम्हालेका मन्त्रालय पनि खाली गराएको छ। उनीहरुलाई पार्टीका काममा केन्द्रित गराउनपर्ने भएकाले मन्त्रीबाट हटाइएको नेम्बाङको भनाई छ।

‘पार्टी पनि चलाउनु पर्‍यो। उहाँहरुको खाँचो त्यतातिर पनि छ,’ उनले भने। पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई नै मन्त्रालयमा पुन: नियक्ति दिने सम्भावना कम छ। बालुवाटार निकट स्रोतले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन ओली अनिच्छुक रहेको बतायो।

‘साथीहरुले अवसर पाइसक्नुभएको छ। फेरि पनि निरन्तरता दिने कि भन्नेमा छलफल भएको पनि हो। तर, महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा अब नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो। ओलीमाथि आफ्नो समूहको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यता भए पनि ओली त्यस तर्फ अनिच्छुक देखिएका हुन्।