काठमाडौं । न बोलीको मूल्य नत कानूनको नै मान । सत्ता र कुर्सीको खेलले यो देशमा अब चित्र विचित्रको झेलहरु पनि देखिन थालिएको छ । राजनीति र युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालमा लागू गर्न खोज्दा कानूनका ठेलीहरु सबै मेटिने हो कि भन्ने त्रास पनि बढ्न थालेको छ ।
२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनालाई जघन्य अपराधको दर्जा दिइयो त्यो कसैले नभइ वर्तमान र त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । तर त्यही घटनामा संलग्न रहेकाहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले आएर भने माफी गरिदिने भएको छ ।
राजनीतिक लेनदेनमा केसम्म हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली महोदय । त्यही घटनालाई लिएर तपाईले नै गर्नु भएको त्यो ट्वीट विर्सनु भयो ? प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच बर्ष अघि ट्वीट गर्दै टीकापुर घटनालाई जघन्य अपराध र घटनामा संलग्नलाई जघन्य अपराधीको संज्ञा दिनु भएको थियो ।
उहाँले त्यो घटनामा संलग्नलाई रिहा गर्ने कार्य आफ्नो कार्यकालमा नहुने पनि अडान पनि कस्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ज्यूँ त्यतिखेर कुन मनले गर्नुभयो त्यो ट्वीट र अहिले कुन मनले तपाईले भनेको जघन्य अपराधीहरु तपाईकै कार्यकालमा छुट्ने गरि निर्णय गर्नुभयो ? यही प्रश्नको घेरामा घेरिनु भएको छ तपाई यतिखेर ।हुनत नेपालमा बर्षौदेखि सरकारले न्यायालयको सीमा मिचेर जस्तोसुकै अपराधमा पनि संलग्नको कैद सजाय माफी गरिदिने चलन नौलो होइन । अपराध गर्ने जोसुकै होस् मात्र त्यो अपराधी शक्तिशाली राजनीतिक दलसंग आवद्ध हुनुपर्छ । यति भएपछि उसको सात खत पनि माफी हुन्छ ।
गणतन्त्र दिवसका दिन, लोकतन्त्र दिवसका दिन,प्रजातन्त्र दिवसका दिन र संविधान दिवसका दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय माफी हुनेहरुको सूची पल्टाए यस्तै यस्तै पात्रहरु धेरै भेटिन्छन् ।
जहाँको कानूनको सम्मान हुन्न, जहाँ अपराधीका लागि जस्तोसुकै अपराध पनि सहजै माफ हुन्छ । त्यही देश नेपाल हो भनेर चिनाउनु पर्ने हुने भयो अब ? कत्रो विडम्बना सरकार ।सरकार यतिखेर लेनदेनको राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको छ । लेनदेनमा धेरै हिसाब किताब हतारमा नै गरिएला । धेरै विषय कैफियतमा पनि राखिएला । तर त्यस्ले पार्ने प्रभाव र असरको हिसाब किताब त खोजिएला नै कुनै दिन ।
जसरी प्रधानमन्त्री ज्यूँ तपाईको पाँच बर्ष अघिको ट्वीटका हरफहरु जनताले खोतलेर छताछुल्ल पारेका छत यतिखेर । आदरणीय दर्शकवृन्द्ध कुनै समुदाय जाति विशेष प्रति लक्षित होइन यो कुरा । कुनै वर्ग विशेषप्रति प्रति पनि पक्कै होइन । प्रजातन्त्र र न्यायका लागि हुने आन्दोलन सर्वस्वीकार्य हुन्छ नै । तर कानूनको अपमान र कानूनी राज हुनुहुन्न भन्ने तर्फमात्र हो हाम्रो ध्यानाकर्षण ।राजनीतिक लेनदेनमा नैतिकताको हद कहिले मिचिनु हुन्छ, सकसमा परेको सरकारलाई जोगाउन जे पनि गरिनु हुन्न ? अहिले मुलुक कुन हालतबाट गुज्रिरहेको छ ? जनताले देखेकै छन । सरकारको वैधानिकतादेखि लिएर समय नपुगी अपहरण गरिएको संसदको सर्वोच्चता सर्वोच्च अदालतको इजलासमा वहसमा चढेको छ यतिखेर ।
दलहरुको ताल र नेताहरुको कुर्सी मोहको करामत यही त हो । देश र जनताप्रतिको दायित्व त परै जाओस आफ्नो नैतिक मूल्यको पनि हेक्का राख्न नसक्ने नेताहरुबाट बाँकी के अपेक्षा गर्ने ? यही वेथितिमा कोरोनाको महामारीको भयबाट गुज्रिरहेका जनताहरु उपचारको आशा गरिरहेका छन ।
लकडाउन भनौ कि निषेधाज्ञा, जस्को कारण मारमा परेका हुँदा र पाउँदा खानेहरु आँखाबाट झरेको नुनिलो आँशु पिएर बाँचिरहेका छन् । राज्यप्रति दयावान छन् – नेपाली जनता । तर राज्य नि ? कृपया सरकार कानूनको अपहरण नहोस् । जनताले ल्याएको लोकतन्त्र र कानूनी राजको उपहास नहोस् ।
