काठमाडौं। मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको ओली सरकारले चुनाव केन्द्रित हुँदै जेष्ठ नागरिकहरुलाई दिँदै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

सामाजिक सुरक्षाको स्किम चलाउन सरकारले एक खर्ब बजेट छुट्याएको छ। सरकारले दिँदै आएको वृद्ध भत्ता र अन्य सामाजिक सुरक्षाका भत्ता पनि ३३ प्रतिशतले बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको वृद्ध भत्तामा मासिक एक हजारले वृद्धि गरेको हो।

कामचलाउ सरकारले राज्यलाई दीर्घकालीन भार पर्ने, लोकप्रियतामुखी र चुनावकेन्द्रित भएर वितरणमुखी बजेट ल्याउन नहुने अधिकांश विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सुझावविपरीत सरकारले बजेटबाट वृद्ध भत्ता बढाएको हो।

२०५२/५३ को बजेटबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले जेष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिने शुरुआत गरेयता एमाले सरकारले यसलाई हरेक पटकको चुनावमा भोट प्रभावित गर्न प्रमुख चुनावी प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सार्दै आएको छ। अहिले पनि आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिसकेकाले सरकारले सोही चुनावलाई समेत हेरेर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनायता नै यसपटकको बजेटबाट वृद्धभत्तामा वृद्धि गर्ने बताउँदै आएका थिए। अझ उनले मासिक भत्ता एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएअनुसारको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ यही बजेटबाटै बढाउने आशय जनाउँदै आएका थिए। यद्यपि, यो बजेटबाट एक हजार रुपैयाँ मात्रै बढाएर यसलाई मासिक चार हजार पुर्‍याइएको छ ।

यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट डा. युवराज खतिवडाले एक हजारले बढाएर मासिक तीन हजार बनाएका थिए। यस्तै, विष्णु पौडेलले पनि आव २०७४/७५ को आफ्नो पहिलो बजेटबाट यो भत्ता एक हजार रुपैयाँले नै बढाएर मासिक दुई हजार पुर्‍याएका थिए।

पौडेलभन्दा ठिक अघिल्लो आव २०७३/७४ को बजेटबाट पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मासिक पाँच सय रहेको वृद्ध भत्तालाई दोब्बर पार्दै एक हजार रुपैयाँ बनाएका थिए।

तत्कालिन नेकपा एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटबाट ७५ वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ दिनेगरी वृद्ध भत्ताको थालनी गरेका हुन्। राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँगै त्यसपछिका बजेटमा पनि अधिकांश सरकारले वृद्ध भत्तालाई लोकप्रियता र इगोको विषय बनाउँदा यो भत्ता पाउनेको उमेरहद घटाउँदै जाने र भत्ता रकम बढाउँदै लगियो।

उमेर हद ७५ वर्षबाट क्रमशः ७०, ६५ हुँदै ६० वर्षसम्म आइपुगेको छ, निश्चित वर्ग तोकेर।सरकारले दलित र एकल महिला जेष्ठ नागरिकलाई ६० वर्ष पार गरेपछि नै वृद्ध भत्ता दिँदै आएको छ। अन्य जेष्ठ नागरिकको हकमा भने पुरुषले ७० वर्ष र महिलाले ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि यो भत्ता प्राप्त गर्छन् ।

यसैगरी, एक सय रुपैयाँबाट सुरु भएको यो भत्ता रकम समयक्रमसँगै मासिक चार हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यो रकम क्रमशः मासिक एक सयबाट तीन सय, तीन सयबाट पाँच सय, पाँच सयबाट एक हजार र सोपछि तीन पटक एक/एक हजारले बढ्दै अहिलेको चार हजारमा आइपुगेको हो ।

• वृद्ध भत्तामा मात्र राज्यलाई कति थपियो भार?

आगामी आवको बजेटले वृद्ध भत्ता एक हजार बढाएपछि राज्यको वार्षिक दायित्व यो शीर्षकमा मात्र करिब ६७ अर्ब नाघ्ने भएको छ। यो भत्ता पाउने उमेर समूहका हालको संख्याअनुसार यो जनसंख्या थपिएको अवस्थामा आगामी वर्षमा दायित्व अझ बढी हुनेछ।

अहिलेको दर अनुसार वृद्ध भत्तामा सरकारको कुल दायित्व करिब ५० अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ।अहिले मासिक तीन हजार वृद्ध भत्ता खाने ६५ वर्षमाथिका महिला तथा ७० वर्ष माथिका पुरुष जेष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ६० हजार २२ छ। यो समूहका लागि मात्र राज्यले एक वर्षमा ६० अर्ब ४८ करोड १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ दायित्व ब्यहोर्नुपर्नेछ, जुन हाल करिब ४५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ।

यस्तै, मासिक दुई हजार भत्ता पाउने दलित तथा कर्णालीका ६० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या पनि दुई लाख पाँच हजार ६५० छ, जसका लागि राज्यलाई करिब ६ अर्ब ५६ करोडमाथि दायित्य पुग्नेछ। अहिले वार्षिक यो समूहको भत्तामा करिब ४ अर्ब ९४ करोड खर्च छ।

• घट्दो जनसांख्यिक लाभले बढाउँदैछ सामाजिक सुरक्षा खर्चको भार

नेपाल केही वर्षयता आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुनसक्ने युवा जनसंख्या अधिक रहेको ‘जनसांख्यिक लाभ’ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) को अवस्थामा छ। तर यो अवस्था सधैं रहँदैन।

सन् १९८१ मा ३.३ प्रतिशत रहेको ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसंख्याको वृद्धिदर अघिल्लो जनगणना (सन् २०११) मा आइपुग्दा ५.३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न तथा पोषण इत्यादिमा पहुँच बढ्दै जाँदा मृत्युदर घट्दै गएको छ, आयु बढ्दै गएको छ।

यसले पनि संकेत गर्छ, नेपालको जनसांख्यिक लाभको स्थिति अब धेरै लामो अवधिसम्म कायम रहँदैन। यसको अर्थ वृद्ध भत्ता खाने जनसंख्या पनि बर्सेनि बढ्दै जानेछ। यसको सोझो असर राज्यको सामाजिक सुरक्षा खर्चमा पर्नेछ। मृत्युदर घटेर आयुमा वृद्धिले सरकारले केही वर्ष अघिबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा योजनादेखि वृद्धभत्तासम्म राज्यको सामाजिक सुरक्षा खर्च आकाशिँदै जानेछ, जसको भार दीर्घकालमा राज्यले कसरी बोक्न सक्ला भन्नेमा संशय अहिले गर्न थालिएको छ।

तर यस्तो चिन्ताका बीच पनि सरकार भने बेपरवाह देखिएको छ। स्रोतको दीर्घकालीन होइन अल्पकालीन सुनिश्चितता समेतमा ध्यानै नदिइ लोकरिझ्याइँका लागि आउँदो साउनबाट वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेको छ।