काठमाडौं । राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु भएन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रक्रियामा दलको चिठी हेर्ने होइन, सांसदको संख्या हेर्ने हो । संसदीय दलको नेता नभएको सांसद प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्छ उपधारा ५ बमोजिम ।यसमा कुनै पनि दलले निर्णय नगरेको व्यक्ति पनि सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्छ ।
जसरी भए पनि संसदमा उम्मेदवार भएर प्रधानमन्त्री बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो उपधारा ५ को व्यवस्था राखिएको हो ।त्यसकारणले त्यहाँ छानबिन गर्नुपथ्र्याे, हेर्नुपथ्र्यो, बहुमत छ कि छैन, जो मान्छेले मेरो सही होइन भनेको छ ती मान्छेलाई बोलाउने हो कि अथवा के गर्ने हो सोधपुछ गरेर मात्रै निर्णय लिनुपथ्र्याे, राष्ट्रपतिले त्यो नगरेर संसद विघटन गर्ने बाटो खोलिदिनुभयो ।राष्ट्रपतिले संसद विघटनको बाटो खोलिदिएपछि मध्यरातमै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो ।
यो सबै गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक, गैरअराजनीतिक र एउटा सामान्य नेताले गर्न नहुने काम राष्ट्रको सबैभन्दा ठूला पदाधिकारीले गर्नुभयो । यो अत्यन्त निन्दनीय र चिन्ताजनक छ । यो व्यवस्था र संविधान विरुद्धको काम हो ।निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्वाचन गर्नका लागि मिति तोकेको होइन । पुस ५ मा पनि संसद विघटन गरेर चुनाव गर्ने भन्नुभएकै हो । अहिले पनि चुनाव त घोषणा गरिएको छ, असंवैधानिक छँदैछ । प्रधानमन्त्रीको मनसाय भनेको चुनाव घोषणा गर्ने र चुनाव नगर्ने छ ।समग्रमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट दोहोरिएको प्रतिगमनले अब यो व्यवस्था लगभग मक्कियो ।
ठेस लाग्यो, अब यो मक्किएको व्यवस्था कुनै बेला ढल्न पनि सक्ने संभावना भयो । यसको कारण– कसैगरी अब निर्वाचन भयो भने आउने प्रधानमन्त्रीले एकाध वर्षमै संसद विघटन गर्न पाउने भयो । अबको विकल्पमा सर्वोच्च अदालत जानु स्वाभाविक हो । दल मात्र होइन नागरिक पनि जान सक्छन् अदालत । यो संविधान मन नपर्नेमध्ये एकजना हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि हो ।
