काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास भइरहेका बेला सरकारले मधेश आन्दोलन लगायतसँग सम्बन्धित १२० जना प्रतिवादीविरुद्धका १५ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरुले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास भइरहेका बेला सरकारले जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई खुसी बनाएको छ । जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महताले शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले समेत पूरा नगरेका माग ओलीले पूरा गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का माग पूरा गर्न थालेको छ। यसबाट ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेको छ। यो निर्णयसँगै जसपाले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग सत्ता साझेदारी गर्ने सम्भावना बढेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै फिर्ता लिने मुद्दा, अन्य प्रक्रियामार्फत फिर्ता गर्न सकिने मुद्दा र मन्त्रिपरिषद्बा टै फिर्ता गर्न सकिने मुद्दाको लेखाजोखा गरेर सोहीअनुसार फिर्ता लिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो। कतिपय मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि फिर्ता लिन सकिने भएकाले सरकारले यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताइएको छ। कैलालीको टीकापुरमा ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका प्रमुख दोषी रेशम चौधरीलगायतसँग जोडिएका मुद्दा सिधै टुंग्याउन नमिल्ने भएकाले तिनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी जसपासँग वार्ता अघि बढाइएको थियो।
मधेस आन्दोलनताका एक सय ९२ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो। त्यसमध्ये १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता भएको हो। टीकापुर हिंसामा मुछिएका व्यक्तिको मुद्दा भने अहिले फिर्ता गरिएको छैन। अदालतमा रहेका विचाराधीन मुद्दा पनि सरकारले प्रक्रिया पुर्याअएर फिर्ता गर्ने भएको छ। सरकार संकटमा पर्ने देखिएपछि जसपाको साथ लिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
ओली सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेका बेला यसरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो। ‘हामीले आफ्ना माग पूरा गराउन देउवाजीलाई गुहार्यौंल पूरा भएन, प्रचण्डजीलाई गुहार्यौंस पूरा भएन। केपीजीले थोरै माग पूरा गरेर भएपनि श्री गणेश गर्नुभएको छ,’ महतोले भने, ‘जसपाले राखेका अरु मागका विषयमा ओलीजीले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यसैअनुसार पार्टीले निर्णय गरेर अघि बढ्छ।
जसपाका सबै माग पूरा नहुँदासम्म जसपा आफ्नो मुद्धामा अडिग हुन्छ।’ रेशम चौधरीको मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्गिनु पर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने, संविधान संशोधन टेबुल हुनुपर्ने र नागरिकतासम्बन्धी विधेकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने माग राखेको छ। अब सरकारले जसपाका सबै माग सम्बोधन गर्ने संकेत देखाए मात्रै ‘मुभ’ हुने उसको भनाई छ। प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई खुसी पारेर सरकार जोगाउन चाहन्छन्।
माओवादी केन्द्रले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पहल गरिरहेको छ। यसका लागि उसले कांग्रेस र जसपासँग छलफल अघि बढाएको छ। तर यस विषयमा जसपाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेकाले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सकेको छैन। कांग्रेसले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। तर वैकल्पिक सरकार बनाउन संसद्मा निर्णायक अवस्थामा रहेको जसपा यस मामिलामा मौन छ। यस विषयमा जसपा अनिर्णित बन्दा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन।
अहिले जसपाका अध्यक्ष रहेका तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव २ बुँदे सम्झौता गरी सरकारमा गएपनि केही नभएको बताउँदै महतोले बल्ल प्रक्रिया अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए। कांग्रेस, माओवादी लगायत दलहरुले संयुक्त सरकारको प्रक्रिया अघि बढाए जसपालाई कुनै टाउको दुखाइ नहुने महतोको भनाइ छ। ‘जसपाका लागि सबै बाटोहरु खुला छन्। पार्टीले जुन निर्णय लिन्छ त्यही नै आधिकारिक हुन्छ। त्यसैअनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ,’ महतोले भने, ‘हाम्रो माग पूरा गर्ने सरकारलाई जहिल्यै समर्थन हुन्छ, यो वा त्यो व्यक्ति भन्ने छैन।’ जसपाका अर्का नेता नवराज सुवेदी भने सरकारले जसपाका केही मुद्धा सम्बोधन गरेर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्रै गरेको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै आफूहरु आन्दोलनमा गएकाले उनको बहिर्गमन नै पहिलो सर्त भएको सुवेदीको भनाइ छ ।
तर, जसपामा ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा स्पष्ट दुई धार छ। महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो ओली सरकारबाटै आफ्ना माग सम्बोधन गराउने पक्षमा छन्। उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत नेताहरु ओलीसँग सम्वाद नै गर्न नहुने पक्षमा छन्। ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा लागेर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि पनि फेरि उनीसँगै माग सम्बोधन गराइपाउँ भन्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ। यसअघि सरकारमा हुँदा आफूलाई मन्त्री पदबाट सरुवा गर्नुका साथै निरन्तर असहयोग गरेकाले यादव ओलीसँग निकै रुस्ट छन्।
पार्टी एक नहुँदा नहुँदै जसपाको ठाकुर र महतो पक्षले ओलीपक्षका नेताहरुसँग माग सम्बोधन गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल चलाइरहेको छ। जसपाको ठाकुर–महतो पक्षबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल तथा सरकारी पक्षबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईबीच जसपाले उठाएका मागका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीको साथ पाएपछि ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नआउने भएकाे हाे । उनले जसपाको कतिपय माग सम्बोधन गरेर साथमा ल्याएका हुन् । जसपा सरकारमा जाने तयारीसँगै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बन्न लागेको समिकरण बन्न कठिन भएको छ ।
