काठमाडौं। नेपाली सेनाले लेखाकाे निर्देशन लत्यायाे छ। संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले चैत १९ गते द्रुतमार्गको दुई प्याकेजको टेण्डर आव्हानका लागि प्रि-क्वालिफिकेसन नतिजा मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा नदेखिएको भन्दै रद्ध गरि पुन: प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि समितिको निर्देशनलाई लत्याउँदै नेपाली सेनाले काठमाडौं- तराई द्रुतमार्गको ठेक्का अघि बढाएको छ।
यो निर्देशन दिएको दुई दिनपछि चैत २१ गते सेनाले प्रि-क्वालिफिकेसनमा छनोट भएका दुई वटै प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गरेको छ। दुवै प्याकेजमा प्रि-क्वालिफिकेसनमा छनोट भएका कम्पनी प्राविधिक पास भएको भन्दै आर्थिक प्रस्ताव मागिएको छ। उनीहरुले आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेपछि ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । सुरुङमार्ग सहित पुलको ठेक्का दुई प्याकेजमा अघि बढाइएको छ। पहिलो प्याकेजमा महादेवडाँडामा निर्माण हुने ३.३०० किलोमिटर सुरुङमार्गसहित मोटरेवल पुल र सडकको सेक्सन छ। यो आयोजनाको सबैभन्दा लामो सुरुङमार्ग पनि हो। यो प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली च्याङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले प्रि-क्वालिफिकेसनमा छनोट भएका छन्।
दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो।आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये चिनियाँ कम्पनी मात्रै छनोट भएको हो। एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै यो ठेक्काको आलोचना समेत भएको थियो। लेखा समितिले सेनासँग फाइल मगाएर अध्ययन गरेर यो प्रि-क्वालिफिकेसन रद्ध गर्दै पुन: नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो।
कुनै निर्देशन नआएकाले कार्यतालिका अनुसार ठेक्का प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताए। लामो समयदेखि नेपाली सेनामा ठेक्कापट्टा गर्दै आएका लोकेन्द्र कार्कीको कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी करिब ३५ अर्बको ठेक्का दिन लागिएको छ । उनी निकट कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी बोलपत्रको स्पेशिफिकेसन बनाएर ती कम्पनीलाई मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेर नीतिगत रुपमै ठूलो भ्रष्टाचार गर्न लागिएको हो । यसको योजना प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र केही शक्तिकेन्द्रहरुमा बनेको स्रोत बताउँछ । फाष्ट ट्रयाक अन्र्तगत सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल बनाउने ठेक्का लागत अनुमान बराबरकै प्रस्ताव गर्न लागिएको छ ।
फेज १ मा छनोट भएका दुवै कम्पनी कार्कीको सेटिङका भएकाले त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने छैन । फेज २ मा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएकाले प्रतिस्पर्धा हुने कुरै भएन । यसबाट राज्यलाई अरबौं नोक्सान हुने छ। पहिलो फेजको ठेक्कामा लागि २३ अर्ब ४० करोड र दोस्रो फेजका लागि ११ अर्ब ७० करोड लागत अनुमान रहेकोमा पहिलोमा दुई वटा र दोस्रोमा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको छ । पहिलो फेजका लागि २१ र फेज टुका लागि २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पहिलो फेजका लागि चिनियाँ कम्पनी पोली चङ्ग्डा इन्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ छनोट भएका छन् ।
दुवै कम्पनीको लोकल एजेन्टका रुपमा कार्की नै छन् । कार्की बालुवाटार निकट व्यापारी मानिन्छन् । त्यसमाथि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्रीले लिएपछि कार्कीलाई सेनाको ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्न सहज भएको हो । लेखा समितिले रक्षा हुँदै सेनालाई प्रि-क्वालिफिकेसन रद्ध गर्न पत्राचार गरेको छ।
