काठमाडौं। विकासका दृष्टिले देशका छ वटा महानगरमध्ये अग्रस्थानमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा स्मार्टसिटीको सूचिबाट हटाइएको छ।
ओली सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहालप्रति पूर्वाग्रह राख्दै भरतपुरलाई स्मार्ट सिटीको सूचिबाट हटाएको हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भरतपुर महानगरसहित देशका १० शहरहरुलाई स्मार्टसिटीमा सूचिकृत गरिएको थियो।
सूचिकृत गरिएका १० शहरहरुमध्ये भौतिक एवं मानवीय विकास, पूर्वाधार निर्माण र सुशासनका दृष्टिले समेत भरतपुर अग्रस्थानमा रहँदै आएको थियो। सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विचार र समूहसँग असहमति राखेकै कारण भरतपुरसहित सिरहाको मिर्चैया, कैलालीको टीकापुर, बाराको निजगढ र गोरखाको पालुङटारलाई स्मार्टसिटीको सूचिबाट हटाएको हो।
भरतपुरमा प्रचण्ड–रेनु दाहालको राजनीतिक र संगठनात्मक प्रभाव बिस्तार हुँदै गएपछि ओलीले विकासका दृष्टिले देशकै अग्रस्थानमा उभिन लागेको भरतपुरलाई पाखा लगाउने नियत राखेका हुन्। ओलीले भरतपुर मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको पालुङटार, रेशम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको टीकापुर, माओवादीको प्रभाव क्षेत्र रहेको मिर्चैया लगायतका शहरहरुलाई पनि स्मार्टसिटीको सूचिबाट हटाएर विकासमा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेका छन्।
ओलीले विपक्षीहरुका निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने शहरहरुलाई हटाएर स्मार्टसिटीको सूचिभित्र आफू र आफ्ना मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने शहरहरु सूचिकृत गरेका छन्। ती सबै शहरलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र १ अर्बका दरले बजेट बिनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ।
ओली सरकारले तीव्र गतिमा काम भइरहेका शहरहरुलाई सूचिबाट हटाएपछि अर्बौंको योजना अलपत्र पर्ने खतरा बढेर गएको छ। डिपिआर निर्माणमा ढिलाइ भएकाले स्मार्टसिटीको सूचिबाट हटाउनुपरेको तर्क गरिए पनि सरकारी तर्क तथ्यसँग मेल खाँदैन। किनकि, विकासका दृष्टिले हटाइएका शहरहरुमा तीव्र गतिले काम भएको देखिँदै आएको छ।
गत चैत्र ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विकाससम्बन्धि न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता गुमाउँदै जहाँ बढी विकास भएको छ, जहाँ बढी सुशासन कायम भएको छ, तिनै शहरहरुलाई सूचिबाट हटाएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु, विकासप्रति सरोकार राख्ने सबैले सरकारी कदमको विरोध गरेका छन्।
भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहालले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर भरतपुरमाथि अन्याय गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। ‘तीन वर्षदेखि अध्ययन भइरहेको, मास्टरप्लान बनिसकेको भरतपुरलाई एकाएक स्मार्टसिटीको सूचिबाट हटाउनु गैरराजनीतिक चरित्र’ भएको उनको तर्क छ। दाहालले भनिन्, ‘‘सरकारले जतिसुकै पूर्वाग्रह साँधोस्, भरतपुर विकास र समृद्धिको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढ्छ। क्षणिक अवरोधले हाम्रो योजना र प्रगति रोकिन्न।’’
मेयर दाहाल मात्र होइन, भरतपुरलाई स्मार्टसिटीबाट हटाएकोमा कांग्रेस, माओवादी, एमाले लगायत सबै दल र दलका प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका चितवन जिल्ला सभापति ‘भरतपुर स्मार्टसिटीका लागि सबैभन्दा उपर्युक्त महानगर भएको र एकपटक सूचिकृत भइसकेको शहरलाई स्मार्टसिटीबाट हटाउन बेठीक भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष यामबहादुर परियारले पनि सरकारको निर्णय अदूरदर्शी र पूर्वाग्रही भएको बताएका छन्।
नेकपा (एमाले) मा माधव नेपाल समूहको प्रभाव मानिने चितवनका नेपाल समूहका नेताहरुले पनि ओली सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले सरकारले आफ्नो निर्णय सच्चाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सरकारको कदमबाट ओलीपक्षकै नेताहरु पनि असन्तुष्ट रहेका छन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ओलीनिकट मानिने एमालेका एक जिल्ला सचिवालय सदस्यले भने, ‘‘राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। तर, विकास साझा कुरा हो। भरतपुर देशकै अग्रणी स्मार्टसिटी बन्नु हामी सबैका लागि गौरवको कुरा हो। यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन।’’
उनले सरकारको निर्णयले एमालेका मतदाता निराशा भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘‘के चितवनका मतदाताले प्रचण्ड र रेनुलाई मात्र भोट दिएका छन् ?’’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘‘देवी ज्ञवालीलाई मत दिएका जनता निराशा पार्ने काम मन्त्रिपरिषदले किन गर्यो ? मैले बुझ्न सकिरहेको छैन।
यता निजी क्षेत्रले समेत सरकारको निर्णय सच्चाउन माग गरेको छ। चितवन उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्श चितवन लगायतका संस्थाहरुले सरकारले बिना पूर्वाग्रह आफ्नो निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेका छन्।
नेकपाभित्र राजनीतिक विवाद देखा पर्दादेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई ‘टार्गेट’ गर्दै चितवनका विकास निर्माणका काममा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। प्रचण्डको प्रभाव घटाउन राममन्दिरको निर्माण प्रक्रिया, वर्षौं पहिले शिलान्यास भइसकेका आयोजनाहरुको पुनर्शिलान्यास, महानगरका आफ्नै योजनाको स्वामित्व लिने प्रयास, महानगरको बजेट कटौती, स्मार्टसिटीको बजेट कटौती, भरतपुरको विकासमा सकेसम्म अवरोध गर्ने आसयका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिँदै आएका छन्।
