काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको खेल उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र समेत मिलेर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । साविक सत्तारुढ नेकपा टुक्रिएपछि माओवादी केन्द्रले अब मुख्यमन्त्री पद नेपाली कांग्रेसलाई दिनेमा सहमति जनाइसकेको छ ।
अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गर्न नै माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका अहिले छुट्टाछुट्टै बैठक बसिरहेको छ ।नेपाली कांग्रेसले प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । मुख्य मन्त्री हटाउने अभियानमा जनता समाजवादी पार्टीले समेत कांग्रेस-माओवादीलाई साथ दिइरहेको छ ।तीनै दलको संयुक्त बैठक बसेर प्रदेश संसदीय सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी तीव्र पारिएको बताइएको छ ।
जनमोर्चाको समर्थनले नयाँ सरकार बन्छ भने पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत संख्याको हस्ताक्षर भए पुग्छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । कांग्रेस १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपाका २ सांसद गण्डकी प्रदेश सभामा छन् । नयाँ सरकार गठनको पक्षमा उभिएका दललाई जनमोर्चाले पनि साथ दिएपछि सदस्य संख्या ३२ पुग्छ ।
माओवादीका एक जना सांसद सभामुख भएकाले पृथ्वीसुब्बाको विपक्षमा बहुमत ३१ जना पुग्ने भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने त्यो पनि खुलाउनुपर्ने पर्ने व्यवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेको छ ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नै सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का भयो ।
-
विश्वासको मत शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ ।उहाँले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभामा ठूलो दल नेकपा एमालेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।एमाले संसदीय दलको बैठकले यही चैत ५ गतेदेखि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका नेता शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समयसीमा शुक्रबार सकिँदैछ ।प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन पनि शुक्रबारबाटै शुरु हुँदैछ ।
प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार शुक्रबार (३ गते) बस्ने अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभा सञ्चालन नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ल्याएका अध्यादेश टेबुल हुने छन् । ती अध्यादेशमाथि छलफल हुनुका साथै सभामुखले मन्त्रीको कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुहुनेछ ।एमालेका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य दुई मन्त्रीलाई तोक्नुभएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सम्हाल्नुभएको छ ।प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले शुक्रबार नै अविश्वासको प्रस्तावउपर टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो ।
“संवैधानिक समयसीमाका कारण सोही दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि टुङ्गो लाग्नुपर्छ, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने र अन्य दलका नेताहरुले उक्त प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुन दलबाट कसले बोल्ने रु भन्ने सम्बन्धमा बिहीबार बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तय गर्नेछ ।” नेताहरुले मन्तव्य राखिसकेपछि उक्त प्रस्तावमाथि मत विभाजन प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभाको कूल सङ्ख्या ३९ मा झरेको छ ।
