काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि दोश्रो चौमासिकसम्मको बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन। विकास बजेटको खर्चदर न्यून नै छ। लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोश्रो चौमासिकसम्मको पुँजीगत बजेटको खर्चदर जम्मा ३३.३५ प्रतिशत छ। चालु वर्षका लागि छुट्याइएको १८ अर्ब ७२ करोड विकास बजेट मध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब २४ करोड खर्च भएको छ। ८ महिनामा जम्मा ६ अर्ब विकास बजेट खर्च भएकाले अवको ४ महिनामा १२ अर्ब खर्च होला भन्नेमा विकासे मन्त्रालयकै अधिकारीहरु आशंका व्यक्त गर्छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको कुल बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड २६ लाख छ । फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा १३ अर्ब २५ करोड ५८ लाख खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका ८ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।

अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गएपनि बजेटको खर्चदर भने खासै बढ्न सकेको छैन। तर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले गत वर्षको तुलनामा यसपाली बजेट खर्चदर सुधारिएको प्रतिक्रिया दिए। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही प्रतिशत बढेपनि दोश्रो चौमासिकसम्मको यो खर्च दरलाई सन्तोष जनक मान्न नसकिने सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन्।

१५ अर्ब १२ करोड बढी बिकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ८ महिनामा ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म ५ अर्ब ७४ करोड बजेट खर्चेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यो वर्ष कोभिड १९ ले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको बताए। कोभिडका बावजुद पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय भएको दावी गर्दै उनले बित्तीय प्रगति कम देखिएको बताए। चालु वर्षमा ८० प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने दावी मन्त्री चौधरीले गरे।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुष मसान्तसम्मको बजेट खर्चदर जम्मा १५.३ प्रतिशत छ। मन्त्रालयले ८ महिनामा जम्मा ६० करोड खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ९२ करोड हो। समाजिक विकास मन्त्रालयले ८ महिनामा १ अर्ब ९० करोड खर्च गरेको छ। उसको कुल बजेट ५ अर्ब ७५ करोड हो। मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मको खर्चदर ३६.६ प्रतिशत छ। कोभिड-१९ कारण स्वास्थ्यका पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले तुलनात्मक रुपमा यसपाली यो मन्त्रालयले बजेट बढी पाएको थियो। स्वास्थ्यको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएपनि स्वास्थ्यका पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा भने अझै पनि उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन।

पर्यटन, उद्योग वन वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड बजेट मध्ये ८ महिनामा १ अर्ब १७ करोड खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयलको खर्चदर ४० प्रतिशत छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चौधरीले लक्ष्य अनुरुप चालु वर्षको अन्त्यसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने दावी गरेका छन्।

तर पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारका काम कार्बाहीलाई समेत असर गरीरहेको कतिपय मन्त्रालयका माथिल्लो तहकै अधिकारीहरुको गुनासो छ। पछिल्लो समय केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सरकारको ध्यान सडक राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा विकासको गति झन् सुस्त भएको उनीहरुको तर्क छ।