काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो दल हो । अहिले उसलाई अन्यथा नभए सत्ताको निर्णायक बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल बनेको नेकपा आन्तरिक कलह र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विभाजित भएसँगै सत्ता निर्माणमा जसपाको भूमिका बढेको हो ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि जसपा नेपालले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरेको थियो । सो आन्दोलनमार्फत जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिएनन् । सर्वोच्च अदालतले सो निर्णयलाई उल्टाइ दियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि संसद विघटन गरेकोमा कुनै पश्चाताप गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले अझै हठ नत्यागेकोले त्यस्तो व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न नसकिने भन्दै बैठकमा सांसदहरुले कुरा उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेर सरकार बनाएमा मधेशमा त्यसको विरोध हुने भएकाले उनीसँग सहकार्य नगर्न सांसदहरुले सुझाव दिएको बैठकमा सहभागी सांसदहरु बताउँछन् । ‘तर पार्टीले वार्ता जुन दलसँग पनि गर्नसक्छ, जसले आफूहरुको माग पुरा गर्छ उसैलाई सहयोग गर्ने कुरा पनि हुनसक्छ तर यसपाली माग पुरा नभएसम्म सरकारमा जाने कुरा हुँदैन’ सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । ‘जसपा नेपालले तीनवटै दलसँग छलफल गर्छ छलफलका लागि कुनै आधिकारिक वार्ता समिति गठन भएको छैन, पार्टीले आवश्यकताअनुसार मान्छेलाई पठाएर छलफल गर्न सक्छ’ उनले भने ।
नेकपा ऋषिराम कट्टेलको भएपछि माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग भएका छन् । दुई दल अलग अलग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अल्पमतमा परेको छ । ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि जसपा नेपालसँग सहयोग मागेका छन् । उनी रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न पनि तयार भएका छन् । उनले कानुनी प्रकृया पुरा गरेर चौधरीलाई रिहाइ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको नेता कर्णले बताए । तर रिहाइ नगरेसम्म आफूहरुले विश्वास नगर्ने उनले बताए ।
रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नका लागि के–के कानुनी प्रकृया छ, त्यसको बारेमा बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । सरकारलाई सहयोग गर्ने संकेत जसपा नेपालबाट पाउने वित्तिकै रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । तर आज बसेको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई सहयोग गर्न त्यति सजिलो नदेखिएको एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘अहिले ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरियो भने जसपा नेपालका लागि आत्मघाती हुन्छ ।’
संसदीय दलको बैठकमा दलको विधानका बारेमा पनि छलफल भएको छ । जसपाले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको विधान सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि दिइएको छ । सांसदहरुले अध्ययन गरिसकेपछि अर्को बैठकबाट त्यसलाई पारित गरिनेछ । समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले पूर्व पार्टीको नामबाट कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
