- काठमाडाैं,फागुन १७ गते सोमबार ।।
- जनप्रभाव न्यूज
नेपाल बार एशोसिएसनले संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरिनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ। शनिबार सकिएको बार एशोसिएसनको वार्षिक साधारण सभा तथा ४७औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले जारी गरेको ९ बुँदे घोषणापत्रमा संविधानको व्यवस्था विपरीत उनीहरुको नियुक्ति भएको उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएको नियुक्ति संविधानको भावना र मर्मत विपरीत भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यो संविधानको भावना र मर्म प्रतिकुल भएको भनिएको छ। गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। तर, संसद विघटनको समयमा ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएकी थिइन्।
अध्यादेशमार्फत् नियुक्त भएका उनीहरुले काम थालेका छन्। बार एशोसिएसनले सरकारले जथाभावी रुपमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यस्तो नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही सुधार गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै बारले जुनसुकै समय र अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक नैतिकता देखाएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास र स्थिरतता प्रदान गर्नु पनि बारले आग्रह गरेको छ।
