- विराटनगर , फागुन १६ गते आइतबार ।।
- जनप्रभाव न्यूज
स्थानिय तहले पाएको न्यायिक कार्यक्षेत्र प्रभावकारी बनाउन सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले छुट्टै न्यायीक इजलास चलाउँदै आएको छ । नगरपालिकाले पाएको न्यायीक क्षेत्रको सुनवाई गर्न वर्षदिन अघि इजलास तयार गरिएपनि शुक्रवार मात्र औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरिएको हो ।
देशमा संघीय संविधान लागु भएपछि तिन तहको सरकारबाट शासन सञ्चालन भैरहेको छ । संविधानको भावना अनुरुप स्थानिय सकारलाई स्थानिय विवादलाई न्यायीक निरुपण गरी समाधान गर्न निश्चित न्यायिक सुनवाई गर्न न्यायीक समितिको अधिकार प्रदान गरिएको छ । अहिले सम्म उक्त अभ्यास कतिपय स्थानिय तहमा प्रभावकारी बन्न सकेको देखिएका छैनन् ।
इजलासको उद्घाटन गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठले भने ‘जनप्रतिनिधिहरु न्याय र कानुनी पृष्ठभूमिको नभएका हुनाले न्याय सम्पादन कस्तो हुन्छ भन्नेमा शुरुमा आशंका थियो, अब त्यस्तो आशंक गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।’ स्थानिय तहको न्यायीक समितिको अवस्था शुरुमा निराशाजनक भएपनि अहिले प्रभावकारी बन्न थलेको उनले बताए ।
मुख्य न्यायाधिश श्रेष्ठले संविधान अनुसार स्थानीय सरकारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रावधान स्वारुप इजलासको व्यवस्था भएको बताँउदै भने ‘न्यायधीश र न्यायको सम्बन्ध पति र पत्नीको जस्तो हुनुपर्दछ ।’ पति र पत्नीको व्यवहारमा आशंका उत्पन्न हुँदा सम्बन्ध बिग्रन्छ त्यसरी नै न्याय र न्यायधीशबीच आशंका हुँदा न्यायको अभीष्ट पूरा नहुने उनको भनाई थियो । न्याय एकातिर, कानुन अर्कातिर र प्रमाण एकातिर न्याय अर्काेतिर हुन नहुने उनले बताए ।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहले राम्रो न्याय सम्पादन गरिरहेको र परिपक्व हुँदै गएको बताए । आवश्यक परेमा सेवाग्राहीले कानुनी सल्लाहकारको सहयोग लिन सक्ने उनको भनाई थियो । नगर प्रमुख शिवप्रसाद ढकालले अघिल्लो वर्षको चैतमा नै इजलास उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि कोरोना महामारी, लकडाउनका कारण एक वर्ष ढिलो भएको बताए ।
समारोहकी सभापति उपप्रमुख, न्यायिक समिति संयोजक धनमाया तामाङले स्थानीय तहको न्यायिक इजलासले संविधानले दिएको अधिकार कानुन र न्याय मान्य सिद्धान्त बमोजिम मुद्दा हेर्ने र न्यायिक निकायबाट विवाद समाधान गरिने बताइन् । उपप्रमुखको नेतृत्व रहेको न्यायीक समिति ३ सदस्यीय रहेको छ ।
