नवीन्द्रराज जोशी, केन्द्रीय सदस्य (नेपाली कांग्रेस)
- काठमाडौं , पुस १५ गते बुधबार ।।
- जनप्रभाव : सम्बादाता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठात् संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। मुलुकको जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भने पनि यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। एकथरी नेताहरु निर्वाचन घोषणाको स्वागत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी संविधान उल्लंघनको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने कांग्रेस लोकतन्त्र र संविधान बचाउने कित्तामा उभिन्छ वा निर्वाचनका पक्षमा भन्ने चासो धेरैलाई छ। यिनै विषयमा नेपाल समयका लागि तीर्थराज बस्नेतले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीसँग गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः
संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सरकारबाट विगत तीन वर्षदेखि संविधानमाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आएको थियो। यसबीचमा संविधानविरोधी विधेयकहरु ल्यायो। जस्तै– मिडिया विधेयक, गुठी विधेयक। संविधानमा लेखिएको छ, संघीय संसद्का सभामुख र उपभामुख फरकफरक दलबाट चयन हुनुपर्छ।
तर नेकपा नेतृत्वले सभामुख र उपभामुख एउटै पार्टीबाट बनायो। प्रदेशमा पनि त्यस्तै गरियो। सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रुप दिने काम गर्योट। अर्को कुरा सरकार सुरुदेखि नै सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भयो। सत्तासीन पार्टी प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया उल्लंघन भयो भनेर चुँ सम्म बोलेन। सरकारले लोकतन्त्रमाथि जति धावा बोल्दा पनि नेकपाका नेताहरुले विरोध गरेनन्।
सरकारका यस्ता हर्कतविरुद्ध हामीले बारम्बार आवाज उठायौं। तर सुनुवाइ भएन। सरकारको सर्वसत्तावादी आकांक्षा झन् झन् तीव्र हुँदै गयो र स्वेच्छाचारिता बढ्यो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारको व्यवहार अलोकतान्त्रिक बन्न पुग्यो। संविधान नाघेर अघि बढ्दै जाँदा अहिले संसद् विघटनसम्म गर्ने काम भएको छ। हामीले यसको विरोध गरेका छौं। थप रणनीति तय गर्न छलफल पनि गरिरहेका छौं।
सरकारले लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेको छ भनेर जानकार कांग्रेसले उतिबेलै विरोध गर्न किन सकेन? प्रतिपक्षीका रुपमा तपाईंहरुको आवाज पनि बुलन्द थिएन नि?
सरकार बनेदेखि नै विरोध गर्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म होइन। सरकारको पनि हनिमुन पिरियड हुन्छ। त्यो भनेको तीन महिना हो। हामीले एक वर्षसम्म सरकारको काम हेरेर सडक र सदनमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो। त्यसो गर्न नसकैको हो। मैले यो कुरा केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिखित रुपमा राखेको थिएँ। जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। नेतृत्वबाट यसको सुनुवाइ नभएकै हो।
कांग्रेस भनेको लोकतन्त्रको पर्याय हो। यो आमनागरिकको मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता रक्षाका लागि जन्मिएको पार्टी हो। सरकारले नागरिकप्रति गर्ने बेवास्ताविरुद्ध सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन जन्मिएको हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापित गर्न, संविधानमा आधारित रहेर देश अघि बढाउन र जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न कांग्रेसले लामो संघर्ष गरेको छ। यस बेलामा पनि अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध कांग्रेस उभिएको छ।
पार्टीकै शीर्ष नेताहरु चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ। तपाईंचाहिँ आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ। आन्दोलन या चुनाव भन्ने विषयमा विवाद किन?
चुनावको सामना नगर्ने भनेको होइन। चुनावबाट हामी भाग्दैनौं। तर, अहिले कांग्रेस असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। आज हामी संसद्मा कति छौं भन्नेले अर्थ राख्दैन। हामीले स्थिरता दिन सक्नुपर्छ। नेकपाले जसरी अस्थिरता ल्यायो, जनताका माझमा गएर हामी स्थिरता दिन सक्छौं भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। नेकपाको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउन लगाउँछौं भन्न सक्यौ भने जनताको विश्वास जित्छौं। आन्दोलनकै बीचमा पनि चुनावमा जान सक्छौं। त्यसैले असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध कांग्रेसले आवाज उठाउनुपर्नेछ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा संविधान जारी गरेको कांग्रेस संविधानमाथि कू हुँदा बैठकमै व्यस्त छ। कुनै बेला संविधान नै मान्दैनौं भन्ने जनता समाजवादी पार्टीचाहिँ सडकमा आइसकेको छ। के कांग्रेस सडकमा आउन डराएको हो?
कांग्रेसले आफ्ना साथीहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु राम्रै प्रक्रिया हो। नेकपा फुटेको छ। नेकपा फुटपछिको अवस्थाको विश्लेषण पनि आवश्यक छ। तर, मेरो कुरा के हो भने अब ढिला हुन गर्न हुँदैन। १–२ दिन समय लिएर राय लिने कुरा नराम्रो होइन। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले यस्ता विचार व्यक्त गर्छन्, जसले आमनागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ। आमनागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने विचार ग्रहण गरेर कांग्रेस अघि बढ्नुपर्छ। मचाहिँ आन्दोलन सुरु गरौं भन्ने पक्षमा छु। लोकतन्त्र र संविधानमाथि धावा बोल्न विरुद्ध सडकमा उत्रिनैपर्छ। हामी सडकमा उत्रन डराउने कुरै छैन।
वरिष्ठ नेतामाथि आक्रमण हुँदा तुरुन्तै सडकमा आउने, तर संविधानमाथि कू हुँदा निर्णय लिन नै ढिलाइ गर्नुको कारण के हो?
वरिष्ठ नेतामाथि आक्रमण हुँदा पनि कांग्रेस एक सातापछि मात्रै सडकमा निस्किएको हो। अहिले ढिला भइसकेको छैन। सरकारको कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेको छ। तर त्यसलाई अब कार्यरुपमा लैजान बाँकी छ। त्यो भनेको आन्दोलन हो।
लडाइँ लड्दै जाऔं। हामीले कुनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीति गरिरहेका छौं। त्यसलाई नबिर्सौं। दुईदुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गरेर बनाएको संविधानमा फेरि प्रश्न उठ्न दिने? अनि कहिले स्थायित्व दिने? दुई छिमेकीले आर्थिक रुपमा निकै फड्को मारिसके। नेपालचाहिँ सधंै अराजकतामै रमाइरहने? यसबाट पार पाउनुपर्छ। जहाँनेर लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुन्छ, कसैले धावा बोल्छ। कांग्रेस त्यसविरुद्ध उभिनुपर्छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र संसद् विघटन गर्ने कदमप्रति प्रधानमन्त्री ओलीसँग कांग्रेसको साँठगाँठ रहेको आशंका गर्न थालिएको छ। के भन्नुहुन्छ?
संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको सहभागिता रहन्छ। संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा सर्वसम्मत गर्नुपर्छ। त्यही कुरा नाघेर प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ। त्यस्तो गर्न पाइँदैन। नियुक्तिमा कसको मान्छे पर्यों, कसको परेन भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हामीले भनेका छौं, संवैधानिक नियुक्तिमा योग्य, राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएका र सक्षम व्यक्ति चयन हुनुपर्छ। संविधानको मर्म पनि त्यही हो। त्यसलाई उल्लंघन गरिएको छ भने मान्य हुँदैन।
संवैधानिक अंगमा अध्यादेशबाट नियुक्ति गर्ने कुरा आफैंमा गलत हो। स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावाद भनेको त्यही हो। महत्त्वपूर्ण संस्थालाई कब्जामा राखेर मनपरी गर्न खोजिएको छ। कांग्रेसले यसलाई रोक्नुपर्छ।
महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेको छैन। समायोजन हुनै बाँकी छ। यस्ता विषय कसरी समाधान होलान्?
कांग्रेस अब महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्छ। कांग्रेसको तागत र शक्ति आर्जन गर्ने थलो भनेको महाविधेशन हो। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बहुमतको पार्टी बनाउने हो भने आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै महाधिवेशनमा प्रवेश गर्नुपर्छ।
जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनबारे छलफल
हुन्छ कि हुँदैन? हुनुपर्छ। केही न केही त जवाफ दिन प¥यो नि। हाम्रा लागि निर्वाचन होला नहोला। निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने विषय दोस्रो कुरा हो। अहिले त कांग्रेस सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमकोे विरोध गर्दै महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। क्रियाशील सदस्यता लगायतका विषय टुंगो लगाउनुपर्छ। चुनाव भयो भने त्यहीअनुसार गरौंला।
कांग्रेस विधानले पदाधिकारी बैठकलाई चिन्दैन। तर सानेपामा भन्दा बूढानीलकण्ठमा जमघट बाक्लो हुन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ?
यो प्रश्नको जवाफ नेतृत्वकर्ताले दिनु उचित हुन्छ।
भ्रातृसंस्थाका गतिविधि केही अपवादबाहेक ठप्प छन्। भ्रातृसंस्थाको अवस्था किन यस्तो?
कांग्रेस नेतृत्वले केही वर्षदेखि भ्रातृसंस्थालाई पूर्णतया बेवास्ता गरेको छ। भ्रातृसंस्था कांग्रेसको अनुहार हेरेर मात्रै चल्ने जस्तो बनाउन थालियो। भ्रातृसंस्थाको आफ्नै स्वतन्त्रता छ। तर भ्रातृसंस्था हुनुको नाताले कांग्रेसप्रतिको जिम्मेवारी पनि छ। यी दुई विषयलाई मिसाएर भ्रातृसंस्था चल्नुपर्छ। म २०३६ सालमा नेविघसंको केन्द्रीय सदस्य हुँदा बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो कि तिमीहरु आन्दोलन गर्दा आफ्नो खुट्टामा उभिएर गर। अहिले भ्रातृसंस्थासँग त्यो तागत क्षीण भयो। भ्रातृसंस्था भनेका निर्देशित संस्था होइनन्। महत्त्वपूर्ण कुरामा पार्टीको निर्देशन र विचार पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर कतिपय अवस्थामा उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन्।
भ्रातृसंस्थाको नेतृत्वमा पार्टी नेताका विश्वासका पात्र छन्। मनोनीत गरिएका व्यक्तिहरु छन्। तलबाट आउनुपर्नेमा माथिबाट आएका छन्। उनीहरुमा नेतृत्व नै तागत र शक्ति हो भन्ने मानसिकता छ। त्यसले गर्दा गतिविधि शून्य बनेको हो। कतिपय भ्रातृसंस्थाको वर्षौंदेखि महाधिवेशन भएको छैन। समयमै महाधिवेशन भइदिएको भए नयाँ तागत, नयाँ जागरण आउने थियो। महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने निश्चित नभएका कारण पनि समस्या भएको हो।
नेतृत्वले विश्वास गरेका मानिस मात्र भ्रातृसंस्थामा छन्। तर उनीहरुले आफ्नो स्वतन्त्रता र कर्तव्य पहिल्याउन सकेका छैनन्। मैले निर्वाचन लड्नुपर्छ भन्ने भन्दा कुनै नेताले मानिदियो भने म भइहाल्छु भन्ने खराब मानसिकताले काम गरेको छ।
नेकपाको फुट, संसद् विघटन र मध्यावधि घोषणा जस्ता घटनाका आधारमा आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ?
देश अहिले सबैभन्दा संकटको घडीमा उभिएको छ। हामी अन्योल र अनिश्चितताको बीचबाट अघि बढिरहेका छौं। हामीले संविधान निर्माण गर्दा यो परिस्थितिको परिकल्पना गरेका थिएनौं। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै हिँड्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियौं। अहिले देशको नेतृत्व गर्नेहरुको निर्णय क्षमता कति छ? भनेर प्रश्न उठेको छ।
सबैभन्दा ठूलो दल दुई चिरा परेको छ। हिजो एमाले, माओवादी हुँदा र अहिलेको अवस्था अलि फरक छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आमनागरिकको विश्वास लिन असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा जनतामाझ जान सक्यो र निरन्तरता दिन सक्यो भने अबको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो हुनेछ। कम्युनिस्टहरुको हातमा सत्ता सुरक्षित हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
