- विराटनगर , पुस १२ गते आइतबार ।।
- जनप्रभाव – सम्बादाता
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध आइतवार प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ३७ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरमा दर्ता गरिएको अविश्वसा प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध लगाइएको आरोपहरुमा प्रदेशको नामाकरण गर्न समेत पहल नगरेको उल्लेख छ । प्रदेश १ को नामाकरणको विषय नेकपा भित्रै विवादस्पद बन्दै आएकोले तिनवर्ष वितेपनि प्रदेश नाम विहीन रहेको हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै मुलुकमा विकसीत राजनीतिक विकास क्रम प्रदेशको प्रदेश सभामा पनि सत्तारुढा नेकपामा विभाजन आएपछि प्रदेश १ मा अविश्वास प्रस्तावको प्रकृया अघि बढेको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६७ सांसद रहेको बताइन्छ । उक्त संख्या पार्टी विभाजन संगै तरल भएको छ । विद्यमान अवस्थामा दहाल–नेपाल पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा २० सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राई केपी ओली पक्षका हुन् । उनलाई बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
अविश्वास प्रस्तावमा मतदानमा कुनै चामत्कार नभए मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सहजे पारित हुने अवस्था छ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च लिम्बुवानका १–१ सांसद छन् । नेकपाको दुई पक्षको वर्तमान अंक गणित लाई आधार मानिए अविश्वास प्रस्ताव सहजै पारित हुन सक्तछ । तर गणितिय हिसाब बाट सुरक्षीत हुन दहाल–नेपाल पक्षले नेपाली कांग्रेस संग सहकार्य गर्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । संविधानमा अधिकारै नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेर अधिनायकवदी बाटोमा लागेको भन्दै कांग्रेस संघीय संसदको सवालमा ओलीको विपक्ष छ । कांग्रेसले नेकपाको विभाजनले सिर्जना गरेका पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रम लाई नेकपाको आन्तरिक मामिला भनेको छ । प्रदेशको सवालमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री राईको स्वेच्छाचारी कार्यशैलीका विरोध गर्दै आएको थियो । नेकपा भित्रै विवाद रहेको प्रदेश नामाकरणको सवालमा मौन रहेको कांग्रेस संग सरकारले कुनै छलफल समेत गर्न नचाहेकोमा कांग्रेस असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । नयाँ घट्नाक्रममा कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको कांग्रेस श्रोतले बतयो ।
प्रदेश सभाको राजनीतिमा दहाल–नेपाल पक्षले उठाएको सवाल संग भने कांग्रेस नजिक हुनसक्छ । अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ ‘मुख्यमन्त्री जनताको माग अनुरुप काम गर्नुपर्ने तफत सम्बेदनशील र गम्भिर देखिनु भएन । जसको कारण सरकार प्रति जनताको अविश्वास बढ्ने र दलको लोकप्रियतामा ह्रास हुने स्थिति बन्न थाल्यो ।’
प्रदेश १ कोरोना संक्रमणको महामारीको चपेटामा परिरहेको विषम परिस्थितिमा सिङगो प्रदेश, जनता र पार्टीहरु लाई एकताबद्ध गर्दै महामारीको सामना गर्नुपर्ने कुरामा, जनताको सेवा र सुरक्षामा प्रदेश संयन्त्र परिचालन गर्ने कुरामा सरकार असफल रहेको आरोप लगाइएको छ । महामारीले ग्रस्त जनजीवन, अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रमा परेको असरको अध्ययन विश्लेषण सरकारबाट नभएको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
भनिएको छ ‘उल्टो अनावश्यक विलाशी अत्यन्त महंगो गाडिहरु खरिद गरिएको, प्रदेश सांसदहरु लाई भूमिका विहीन बनाएको, कानुनहरु बनाउन ढिलाई गरिएको, लामो समय सम्म मन्त्रि मण्डल विस्तार गर्न नसकेको, श्रोत परिचालनमा कमजोरी भएको, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको, प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन नभएकोले सरकारको काम कार्वाहीका कारण सरकारको अयोग्यताले सरकारको औचित्य माथी गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।’
