• काठमाडौं , पुस ११ गते सनिवार ।।
• जनप्रभाव – सम्बादाता

संसद र संविधानमाथि ओलीले गरेको प्रहारबाट ब निम्त्याएको संकटको सामना नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधान र लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा विश्वास नै नगर्ने नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमले निम्त्याएको संकटको सामना कांग्रेसले जिम्मेवार र गम्भीरतापूर्वक गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बिहिबार बोल्ने क्रममा उपसभापति निधिले ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर कांग्रेसभित्र आपसी खिचातानी र विभाजन हुन जरुरी नभएको बताए।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा कमजोर बन्दै गएका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र संसदीय शासन व्यवस्थामाथि गरेको प्रहारको प्रतिरोध गर्न पनि संसद नै चाहिने बताउँदै यसका लागि कांग्रेससामु दुई वटा विकल्प रहेको बताए।

पार्टीका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्मदिनको अवसरमा सार्वजनिक एक भिडियोमा भट्टराईले भनेको भनाई उल्लेख गर्दै निधिले भने, ‘भट्टराईजीले भन्नु भएको छ, बाबु, हामीसँग दुइवटा अप्सन मात्रै छ, कि सिद्धान्तसँगै डुब्ने कि ठगहरुसँग पौडी खेल्ने।’ पौडी खेल्दा पनि पार लाग्ने सम्भवानासँगै डुब्ने खतरा रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पार्टी नेताको भनाई अहिले पनि प्रासंगिक रहेको बताए।

ओलीले रिक्त गराएको संवैधानिक संकटसँगै संसदीय शासन व्यवस्थामाथिको प्रहारबाट पार पाउन संसद पुनस्र्थापना वा संसदको गठन बाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए।

पार्टीभित्रै रामचन्द्र पौडेल लगायतका केही नेताहरुले ओलीको कदम विरुद्ध सडक आन्दोलनमार्फत संसद पुनस्र्थापना गराउन पार्टीले तत्काल निर्णय गरी अघि बढ्न दबाब दिँदै आइरहेको बेला उपसभापति निधिले भने संसदको पुनस्थापना सर्वोच्च अदालतको आदेशबाहेक सडक आन्दोलनबाट सम्भव नभएको विचार व्यक्त गरेका थिए।

यदी सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्ने आदेश दिएन भने त्यस्तो अवस्थामा संसदको गठनका लागि निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए।

खराब भन्दा पनि खराव परिस्थितिको कल्पना गर्दा पुनस्र्थापना पनि भएन र निर्वाचन पनि भएन भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रहारभन्दा पनि यो संविधान र व्यवस्थामाथि ठूलो मुलुक र व्यवस्थामाथि आउन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताएका थिए।

‘त्यसपछि कुन प्रणाली र संविधान ल्याउने अनि त्यो संविधान कसले लेख्ने भन्ने अन्यौलताको अवस्थामा मुलुक धकेलिनेछ,’ उनले थप्दै भने, ‘संविधान सानेपा, धुम्रबाराही वा पेरिसडाँडाबाट लेखेर हुँदैन। त्यो अवस्थामा नपुगोस् भनि हामीले गम्भीर, दुरगामी र सावधानीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरौँ।’

निधिले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकमा उपस्थित भएर ओलीको कदमलाई साथ दिएका प्रधानन्यायाधीशबाट ओलीको चाहना र योजना विपरित संसद पुनस्र्थापना हुन्छ वा हुँदैन भन्ने ढुक्कसँग भन्न सकिने अवस्था नभएको बताएका थिए।

यसका बाबजूद पनि स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्त र आदर्शप्रति विश्वास गर्ने कांग्रेसले अदालतमाथि विश्वास गर्ने बाहेक विकल्प नभएको बताएका थिए।

पछिल्लो समय कतिपय पार्टी भित्रैबाट र मिडियामार्फत आएका विचार अनुसार, ०६२/०६३ को जस्तो सडक आन्दोलनबाट संसद पुनस्थापना गर्ने गराउने अवस्था अहिले नभएको पनि निधिको विश्लेषण रहेको थियो।

उनले त्यतिबेला संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा अन्तिम नभएर प्रारम्भिक खुड्किला र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान लेखनसँगै राज्यको पुर्नसंरचना लगायतका मुद्दा रहेको र त्यतिबेलाको कमजोर र सबैतिरबाट एक्लिएको राजतन्त्रको अवस्था अहिले नभएको बताएका थिए।

उनले अहिले राजाको सट्टा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारी रहेको बताउँदै भण्डारी र ओलीलाई प्रयोग नगरी सडकबाट संसद पुनस्र्थापना गर्न सम्भव नै नभएको दाबी गरे।

‘विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन बोलाउ नभनेसम्म हुँदैन। त्यसका लागि ओली संसद पुनस्र्थापना त परैको कुरा वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचन पनि नगराउन सक्छन,’ उनले भने।

यस्तो अवस्थामा सडक आन्दोलनबाट कुनै पनि हालतमासंसद पुनस्र्थापना हुन नसक्ने र त्यसको लागि न्यायपालिकाकै मुख ताक्नु पर्ने बताएका थिए।

एउटा निश्चित समयमा अदालतले पनि संसद पुस्थापित गरिदिएन भने त्यस्तो अवस्थामा संसदको गठनका लागि निर्वाचनमै गएर संसद, संविधान र शासन व्यवस्थालाई धरापमा पर्नबाट जोगाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए।

उनले संसद विघटन भएको अवस्थामा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधको कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री र सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधमा आफ्नै क्षेत्रमा प्रभावकारी विरोध गरौँ भन्नु राम्रो हो।